नेपाल-बेलायतबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बुधबार बस्ने भएको छ। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र बेलायतका विदेश सचिव सचिव बैठकमा सहभागी हुने लन्डन दूतावासकी प्रवक्ता रोशन खनालले जानकारी दिइन्।
‘दुई देशबीचको सम्बन्धका हरेक विषयमा छलफल हुने नियमित बैठक हो। कुनै एक विषयमा मात्र केन्द्रित बैठक होइन’, प्रवक्ता खनालले भनिन्, ‘भूतपूर्व गोर्खा बेलायत र नेपालबीच ऐतिहासिक सम्बन्धको मूल हिस्सा हो। भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्धा पनि बैठकको एक प्रमुख एजेन्डा बन्नेछ।’
दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले लिड गर्ने बैठकमा नेपालको तर्फबाट लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुको पनि सहभागिता रहने उनले जानकारी दिइन्।
नेपाल तथा बेलायतका परराष्ट्र सचिवबीच नियमित रुपमा हुँदै आएको बैठकको यो वर्ष पाँचौं शृंखला हो। यसअघिको बैठक सन् २०१८ मा लन्डनमा बसेको थियो। यसपटक नेपालले होस्ट गर्ने पालो रहेपनि महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाटै बैठक गर्न लागिएको हो।
दुई देशबीचको व्यापार तथा लगानी सम्बन्ध, बेलायतले प्रदान गर्दै आएको सहायता लगायतका विषय पनि बैठकका अन्य मुख्य एजेन्डा रहनेछन्।
भूपूगोर्खा आशावादी
दुई देशबीचका परराष्ट्र सचिवबीच हुन लागेको बैठकले भूतपूर्व गोर्खाहरुमा भने नयाँ आशा जगाएको छ।
वर्षौँदेखि थाँती आफ्नो आन्दोलनले उठाएका मागहरु पूरा हुने वातावरण निर्माणमा यो बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा उनीहरुको छ।
गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले सचिवस्तरीय बैठकले गोर्खाहरुको मुद्धा किनारा लगाउन दुई देशबीच निर्णायक वार्ता तय गर्ने आशा आफूहरुलाई रहेको बताए। उक्त वार्तामा को-को बस्ने भन्ने समेत यही बैठकबाट टुंगो हुनुपर्ने राईको भनाइ छ।
बैठकमा उठ्ने विषयहरुमा सार्वजनिक चासो र महत्व रहेको भन्दै उनले छलफललाई गोप्य नराखी सबैले सुन्न, बुझ्न पाउने गरी मिडियामार्फत् सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
बैठकका लागि सत्याग्रह संघर्ष समितिका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई भेटेर सुझाव दिइएको निर्देशक राईले जानकारी दिए।
बैठकको दुई दिनअघि नोभेम्बर १० का दिन पनि मन्त्रालयले भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का अध्यक्ष कृष्णकुमार राई पनि बेलायत र नेपालका परराष्ट्र सचिवहरुको बैठकले गोर्खाहरुको समस्या समाधानको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने ठान्छन्।
गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका लागि यसअघि प्राविधिक संयन्त्रले २२ मार्च २०१८ मा दुवै सरकारलाई बुझाएको १३ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयनको टुंगो लाग्ने उनले आशा व्यक्त गरेका छन्।
आफूसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि यस विषयमा नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको वचन दिएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ।
