दार्चुलाको कालापानी नजिकैको गाउँ छाङ्गरुमा नेपाल टेलिकमले नमस्तेको टावर निर्माण शुरु गरेको छ। स्काइ टावर मात्रै सञ्चालनमा रहेको व्यासको छाङ्गरुमा टेलिकमले नमस्तेको टावर निर्माण शुरु गरेको हो। टावर निर्माणका लागि जग खन्ने काम शुरु गरिएको छ। हेलिकोप्टरमार्फत टावरका समान ढुवानी शुरु भएपछि टावरका लागि चाहिने जग खन्ने काम शुरु भएको हो।
छाङ्गरु गाउँको स्वास्थ्यचौकी भवन नजिकै नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण हुन लागेको हो। टेलिकमका लागि चाहिने भवन यसअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा गत वर्ष निर्माण गरिएको छ। “दुईवटा भवन निर्माण भइसकेको छ”, व्यासका स्थानीय जगदीशप्रताप ऐतवालले भन्नुभयो, “घर बनिसकेको छ, टावरका लागि चाहिने जग खन्ने काम सोमबारदेखि शुरु गरिएको छ।”
सरकारले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र पर्ने व्यासमा सञ्चारको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले नमस्तेको टावर निर्माण शुरु गरेको हो। व्यासमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्म स्थापना भएपछि यो क्षेत्रमा झनै सञ्चार आवश्यक परेको थियो।
गृह मन्त्रालयले व्यासको विकासका लागि विशेष प्याकेज बनाएर काम थालेसँगै टेलिकमको टावर पनि निर्माण शुरु गरिएको हो। नमस्तेको टावर जडान भएपछि भारतले अतिक्रमण गरेका तीन गाउँ, नावी, गुञ्जी र कुटीगाउँसम्म यसको पहुँच पुग्नेछ।
कालापानी देखिने डाँडामै नमस्ते फोनको रिपिटर टावर राखिँदैछ। त्यो ठाउँबाट कुटीसम्मको गाउँ देख्न सकिन्छ भने भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई सहजै नेपाली सिम प्रयोग गर्न मिल्नेछ।
यसअघि पनि व्यासको छाङ्गरुमा रहेको स्काइ टावरले छायालेक, बुदी, गव्र्याङ्गका नागरिकलाई सहजरूपमा नेपाली फोनको सुविधा पुगेको थियो। टावर निर्माणका लागि १८० क्विन्टल बढी टेलिकमका टावर तथा समान ढुवानी भइरहेको व्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहराले बताए।
हिमपात हुनुअघि नै टावर निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी छ। टावर सञ्चालनका लागि टेलिकम दार्चुलाका प्रमुख कृष्णबहादुर गुरुङ व्यासको छाङ्गरु हेलिकोप्टरमार्फत पुगेका छन्।
सशस्त्र प्रहरीको भिएचएफ सञ्चार सेट पनि जडान गर्ने तयारी भएको छ। सशस्त्र प्रहरीलाई सञ्चार गर्न समस्या भएपछि छुट्टै प्रविधिमार्फत सञ्चार जोडिन लागेको हो। छाङ्गरुमा सुरक्षा उपस्थिति बढाएसँगै प्रभावकारी सञ्चारको व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। सरकारले भारतसँगको निर्भरता हटाउन दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा विशेष एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेर यो क्षेत्रको विकास निर्माण गर्न थालेको हो।
सीमा क्षेत्रमा बसेका नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि दैनिक जीवनयापनलगायतमा अभाव र समस्या झेल्नु नपरोस् र न्यूनतम सेवासुविधा आफ्नै देशबाट उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर रणनीतिक महत्वको कार्ययोजना ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
