रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डलको सदस्य नियुक्त गर्ने नयाँ कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उक्त कानुन अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछन्। तर, ती पदमा नियुक्ति गर्नुअघि तल्लो सदनले त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिले माथिल्लो सदनसँगको परामर्शमा रक्षा, गृह र विदेशमन्त्रीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्रपतिले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारको नाम पदभार ग्रहण गरेको वा पदबाट राजीनामा दिएको दुई सातापछि तल्लो सदनमा बुझाउनुपर्नेछ।
यदि तल्लो सदनले उक्त नाम अस्वीकार गरे उनले एक साताभित्र अर्का उम्मेदवारको नाम पेश गर्नुपर्नेछ। तर तल्लो सदनले तेस्रो पटकको नाम पनि अनुमोदन नगरे राष्ट्रपतिले आफैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भने तल्लो सदन विघटन गर्नसक्ने अधिकार समेत नयाँ कानुनले दिएको छ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सहित कोही पनि सरकारको पदाधिकारीलाई मन्त्रिमण्डल विघटन नगरी पदबाट निकाल्न सक्नेछन्।
कम्तीमा ३० वर्ष उमेर पुगेका कोही पनि रुसी नागरिक सरकारको मन्त्री बन्न योग्य मानिनेछ। तर, त्यो नागरिकले कुनै विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति पाएको हुनुनपर्ने प्रावधान सहित कानुनको कानुन बन्न लागेको छ।
