प्रा.डा. कृष्ण खनाल
दुई हप्ताको बीचमा भएको दक्षिण छिमेकी भारतका स्थलसेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र गुप्तचर निकाय प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले निकै महत्व दिएको देखियो । नरवणे र गोयलको चर्चा सुन्दा लाग्छ– नेपालमा कोभिड–१९ को महामारी नै छैन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत सहित सरकार चलाईरहेको दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो सार्वभौम देशमा छिमेकको दुईवटा सुरक्षा निकाय प्रमुख आउँदा यत्रो हलचल किन ? जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयनमा सरकार धरमराएको हो ? कोभिड महामारीकाबीच नेकपाभित्र देखिएको विवादको कारण के होला ?
यिनै प्रश्न लिएर हामी राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. कृष्ण खनाललाई भेट्न उनको कीर्तिपुरस्थित निवासमा पुग्यौं । प्रस्तुत छ, प्रा.डा. खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सन्त गाहा मगरले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
सरकारले नै संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्ने आरोप लागिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गर्यो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीपन जस्ता संविधानको मूल विशेषताप्रति सरकारको वितृष्णा देखिएको हो ?
यो सुन्दा मलाई सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने लाग्यो । किनभने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको संविधानले नामांकन गरेको कुरा हो । मन्त्रिपरिषद्, कुनै मन्त्रालय वा कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई यो हेरफेर गर्ने अधिकार छैन । उनीहरू मात्रै होइन, संघीय संसदको दुई तिहाईले पारित नगर्दासम्म संसदलाई नै पनि यस्तो नलेख्नु भनेर परिपत्र गर्ने अधिकार छैन ।
प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाले एक पक्षीयरुपमा अब उप्रान्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्नु भन्न मिल्दैन । यस्तो गर्ने हो भने पहिला संविधान संशोधन हुनुपर्दछ ।
