प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन आगामी फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा हुने भनिएको छ। पूर्वकार्यतालिका अनुसार कतिपय काम अझै बाँकी नै रहेका कारण तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनेमा संशय छ। यद्यपि, आन्तरिक रूपले सम्भावित उम्मेदवारहरू आ-आफ्ना हिसाबले तयारीमा जुटिसकेका छन्।
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा लागिरहेको चर्चा व्याप्त छ। यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दा निधिले अब कुनै हालतमा सभापतिमा चुनाव लडेरै छाड्ने र यसबाट आफू पछाडि नहट्ने दृढ निर्णय गरेका छन्। उनको निर्णय, कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन तथा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कांग्रेस उपसभापति निधिसँग आयोमेलका धैर्यकान्त दत्तले गरेको कुराकानी :
१४औं महाअधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिने चर्चा छ। तपाईंको उम्मेदवारी किन?
पहिलो कुरा के भने मेरो उम्मेदवारीबारे मैले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई भनेको छु। यसैगरी केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापतिलगायत पार्टीका साथीहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारीबारे अनुरोध गरेको छु। अझै क्रियाशील सदस्यता, मतदाता नामावली, जिल्लाहरूमा पार्टी समायोजनलगायत काम बाँकी छन्। यी काम सकिसकेपछि थप कुरा पछि पनि गरांैंला। तर, मेरो उद्देश्य र मेरो ध्यान के विषयमा केन्द्रित छ भने नेपालमा हुने आगामी निर्वाचन हो। मेरो सम्पूर्ण ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित छ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा नेपाली कांग्रेसले कसरी विजय प्राप्त गर्ला मेरो सारा ध्यान त्यतातिर छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यी कुरा सबै दलले सोच्छ होला। तर, मैले अब हुने राष्ट्रिय निर्वाचनलाई धेरै नै महत्वका साथ लिएको छु। त्यसले नेपालको राजनीतिमा दुरगामी परिणाम दिन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो।
के अर्थमा भने, हामीले जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली ल्याएका छौं, बडो मिहिनेत र वर्षौंपछि हामीले राज्यको पुनर्संरचना गरेका छौं। नेपली जनताले आफ्नो संविधान पहिलोपटक आफैं बनाएका हुन्। सार्वभौम जनताले आफ्नो मतमार्फत संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गरेका छन्। यो संविधानको रक्षा गर्ने र दीर्घायु बनाउने अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि खतरा बढेको छ। र, त्यो खतरा सरकारबाटै देखिएको छ। लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने पार्टीले मात्र यसको रक्षा गर्न सक्दछ। कांग्रेसबाहेक अरू कुनै पार्टी छँदैछैन। संविधान जारी गर्न अहिलेको कम्युनिस्टहरूको सहयोग नभएको होइन। तर, अहिलेको मितिसम्म हेर्दा उनीहरू संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्दैनन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ।
