किशोर थापा
सरकारले २९३ वटा नगरपालिका बनाएको छ, जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर पनि छन्। यी नगरपालिका सहर विकासकै अवधारणा अनुसार घोषणा भएका हुन्। तर, एक लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका सहर भने २० वटामा पनि छैन्।
जनसख्ंयाको दृले मात्रै हेर्ने हो भने पनि हाम्रा सहर बन्न अग्रसर नगरपालिका वास्तवमा सहर भन्न लायक छैनन्। न पूर्वाधार छन्, न त न्युनतम सेवा सुविधा नै। सहरी विकासको मापदण्ड नबनाएका कारण सहर भन्न लायक नगरपालिकाको संख्या कम छ। धेरैजसो नगरपालिका वडा र गाउँ विकास समितिलाई जोडेर बनेका छन्।
नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या मात्र ६१ प्रतिशत छ। नगरपालिका बन्दैमा सहर हुने होइन्। जनसंख्या नहुने र पूर्वाधारसहितको सहर मान्ने आधार नभएका क्षेत्र धेरै छन्। अहिलेको नगरपालिकाको जनसंख्यालाई हेर्दा अधिकांशक कृषि पेशामा नै निर्भर छन्। गाँउगाउँमा बस्नेलाई नगरपालिका हुँदैमा सहरी जनसंख्या भयो भन्न मिल्दैन। अहिले वास्तविक सहरी जनसंख्या २५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन।
हाम्रा सहरको पूर्वाधारको अवस्था एकदमै कमजोर छ। खानेपानी, ढल, सडक, बिजुली, फोहोरमैला व्यवस्थापनसहितको अत्यावश्यक काम कथित सहरमै व्यवस्थित छैन। सहरी बस्ती योजना विना नै विस्तार भएका छन्। जहाँ मनलाग्यो त्यहीँ घर बनाउने गरिन्छ। जहिले मनलाग्यो घर बनाएर बस्न पाइन्छ।
सरहमा समेत नक्सापास विना नै घर बनिरहेका छन्। सहर बनाउने अवधारणाका साथ अगाडि सारिएका नगरपालिका क्षेत्रमा पनि नक्सापास विना नै घर बनिरहेका छन्। मापदण्ड अनुसारका भवन र वस्ति नहुँदा हाम्रा सहर उल्टै कुरुप बनिरहेका छन्।
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/119960
