रामेश्वर बोहरा
दुई वर्षअघिको कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटना अनुसन्धानमा लापरबाही र प्रमाण नष्ट गरेको अभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रहरीहरू २९ असोजमा पुनर्वहाली भएर काममा फर्किएका छन्। १० साउन २०७५ मा भएको हत्याको घटनापछि तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख, एसपी डिल्लीराज विष्टसहित दुई जना प्रहरी अधिकारीलाई सेवाबाटै बर्खास्त गरिएको थियो भने अन्य ६ जना प्रहरी निलम्बनमा परेका थिए।
गत १६ साउनमा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आठै जना प्रहरी अधिकारीलाई अभियोग पुष्टि नहुने ठहर गर्दै सफाइ दिने फैसला सुनायो। तर फैसला पश्चात पनि लामो समयसम्म कानूनी झमेलाका कारण निलम्बन फुकुवा नगरिएका प्रहरी भर्खरै मात्र सेवामा फर्कन पाएका हुन्। बर्खास्त गरिएका एसपी विष्टसहितका दुई प्रहरी अधिकारी पुनर्वहाली हुन बाँकी छ।
निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको घटना अनुसन्धानमा खटिएका डीएसपी अंगुर जिसीलाई त्यही घटनाको अभियुक्त बनाएर मुद्दा चलाइएपछि उनमा अब जोखिम मोलेर अनुसन्धान गर्ने पहिले जस्तो आँट र तत्परता छैन।
अहिलेसम्म सुल्झिन नसकेको निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या घटना प्रहरी संगठनदेखि सिंगो राज्यसंयन्त्रको हुर्मत लिने घटना बनेको छ। यही घटनासँग जोडिएर दुई वर्षसम्म मुद्दा खेपेका प्रहरी अधिकारीहरूले ढिलै भए पनि न्याय पाए। तर, निलम्बनपछिका २७ महीनासम्म उनीहरूले भोगेको सामाजिक तिरस्कार र अपमान, करिअरमा लागेको धक्कालगायत क्षति भने अपूरणीय छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) अंगुर जिसीले अदालतको फैसलालगत्तै हिमालखबर सँग भनेका थिए, “मेरो वृत्ति–विकासमा त एउटा धक्का लागिहाल्यो। तर सामाजिक रूपमा मैले र मेरो परिवारले भोगेको त्योभन्दा ठूलो पीडाको कुनै हिसाबकिताब छैन। त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति पनि नहोला !”
