भोजराज पोखरेल
राज्य र नागरिकको पक्षमा हुनेगरी भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेलाई दुरुत्साहन गरी मुलुकमा सुशासन प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गर्यौं । तर, यसका कृयाकलाप र व्यवहारले बलियो भ्रष्टलाई जोगाउन गठन भएको संस्था जस्तो देखिन गयो ।
स्वतन्त्र रुपले मुलुकको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि बाहिरियाको इसारामा कसैलाई जोगाउने र कसैलाई समाप्त पार्ने हतियारको रुपमा प्रयोग हुन गएको गुनासो बढ्यो । यो धेरै नै गम्भीर र लाजमर्दो कुरा हो ।
संरचना, गठन र अधिकारको हिसाबले अख्तियार संसारकै उदाहरणीय संस्थामा पर्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोगबाट चाहेको खण्डमा भ्रष्टाचारजन्य घटनालाई सक्षम अदालतसम्म पुर्याउन र भ्रष्टाचारविरोधी महौल बनाउन यसले गर्न नसक्ने केही पनि छैन । तर, यसले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने आम बुझाइसँग मेरो पनि सहमति छ ।
अरु विभिन्न कठिनाई पनि होलान् । तर, यो अवस्था आउनुमा मूल कारकतत्व भनेको त्यहाँ जाने पात्रको छनौट नै सही हुन नसक्नु हो ।
हुन त अरु संवैधानिक अंगमा पनि समस्या नदेखिएको होइन । तर, अख्तियारलाई चाहिँ सुरुदेखि नै जोगाउने र फसाउने संस्थाका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भए र तदनुरुप विकसित गर्दै ल्याईयो ।
को इमान्दार र क्षमतावान छ ? कसलाई लैजाँदा भ्रष्टाचारको जरो हल्लिन्छ भन्ने हिसाबबाट राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि लिएको देखिएन । कसलाई नियुक्त गर्दा म जोगिन्छु र मेरा विरोधीलाई तह लगाउन प्रयोगगर्न सक्छु भन्ने दुरासयबाटै समस्याको सुरुवात हुन्छ ।
अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने अख्तियार प्रमुख आयुक्तविहीन छ । राम्रो मान्छेको खोजीमा ढिलाइ भएको हो त ? पक्कै होइन । आ–आफ्ना खोजीको व्यक्ति पार्न र भागबन्डा नमिलेकाले नियुक्तिमा ढिलाइ भएको जस्तो लाग्छ ।
जबकि अख्तियारमा आफ्नै समेत स्वार्थ नहेर्ने व्यक्ति जानुपर्ने हो । जसले संविधान, मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सकोस् ।
