लिच्छवि कालमा राज्यलाई विभिन्न प्रान्तमा विभाजन गरिएको रहेछ। प्रान्त प्रमुखलाई ‘सामन्त’ भनिन्थ्यो, जसको नियुक्ति राजाले गर्ने परिपाटी रहेछ।
नेपालको शासन पद्धतिको इतिवृत्तान्त खोज्दा सन् २५० देखिको भेटियो। किरात कालका भेटिएसम्मका लेखहरूबाट के थाहा भयो भने, किरात कालमा नेपालको शासन निकै विकेन्द्रित रहेछ। 

किरात कालीन प्रशासनका दुई वटा तह थिए– केन्द्र र थुम। अहिले जुन प्रशासनिक निकायलाई जिल्ला भनिन्छ, तिनताका थुम भनिन्थ्यो। त्यसपछिको लिच्छवि कालमा केन्द्र, थुम र पाँचली गरी प्रशासन तीन तहबाट सञ्चालन हुन लाग्यो। पाँचली भनेका अहिलेका स्थानीय तहका वडा जस्ता हुने रहेछन्। 

प्रधानमन्त्रीलाई ‘महासंघ दण्ड नायक’ भनिन्थ्यो, अर्को तहलाई ‘गरु’ भनिंदो रहेछ र तेस्रो तह धर्मसम्बन्धी मन्त्री ‘महाहक अमात्य’ हुने रहेछ। अर्को पद सर्व डण्डनायक अर्थात् प्रधानसेनापति हुन्थ्यो। 

सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न प्रान्तमा विभाजित गरिएको रहेछ। प्रान्त प्रमुखलाई ‘सामन्त’ भनिन्थ्यो, जसको नियुक्ति राजाले गर्ने परिपाटी रहेछ। सामन्तहरू अन्तर्गत रहने अधिकारी विभागीय प्रमुख हुन्थे। लिच्छवि राजाहरूमा मानदेव र अंशुवर्मालाई सर्वश्रेष्ठ ठानिन्छ।
पाँचलीमा चुनावबाट छानिएका सदस्यहरूबाट गठित सभासँग पाँचली गाउँको प्रशासन हेर्ने र मुद्दा मामिला छिन्ने अधिकार निहित हुँदो रहेछ। 

मल्ल युगमा केन्द्रीकृत प्रशासन

लिच्छवि राज्य सत्तालाई मल्ल कालले बदल्यो। मल्ल राजाहरूले नेपालमा लामो समय राज्य गरे। अरी मल्लले १३औं शताब्दीमा काठमाडौं उपत्यकालाई एकीकृत गरेका थिए। फेरि लगभग दुई सय वर्षमा यक्ष मल्ले तीन टुक्रा पारेछन्। मल्ल राजाहरूमा पनि जयस्थिति मल्ल र प्रताप मल्लको विशेष नाम छ। 

मल्ल कालमा कर्मचारीहरूलाई पात्र वा महापात्र भनिन्थ्यो।  युद्धपति, केन्द्र नायक भनिन्थ्यो। कुमारी चोक अड्डाबाट व्यवस्थित तरिकाले लेखा राख्ने र जाँच्ने चलन मल्ल कालदेखि नै शुरु भएको रहेछ। मल्ल राज्यकालमा नेपालमा प्रशासन अत्यन्त केन्द्रीकृत रहेको टिप्पणी पनि गरिन्छ। 

वि.सं. १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामा जित हासिल गरेपछि मल्ल राज्य अस्तायो। 

पृथ्वीनारायण शाहले जनताको कुरो सुन्ने र शासन सत्ता सञ्चालन गर्न परामर्श लिन र राज्यसत्तालाई परिपक्व गराउन ‘थरघर’ भन्ने एउटा निकाय बनाएका थिए। पछि गएर त्यो भारदारी सभामा रूपान्तरण भएको थियो। 

राणा शासनमा ६ जनाको मन्त्रिमण्डल

राणाकालीन प्रशासनमा श्री ३ महाराज सर्वेसर्वा हुन्थे। उनी अन्तर्गत मुख्तियार वा चिफसाहेब रहन्थे। त्यसमुनि जङ्गीलाठ, लाठसाहेब र तीन जना कमाण्डिङ जनरल नै त्यसबेला अहिलेको मन्त्रिमण्डल जस्तो हुन्थ्यो। ती ६ जना प्रधानमन्त्रीकहाँ दैनिकजसो जम्मा भई राजकाजबारे सल्लाह गर्थे। तीमध्ये नै एकजना हजुरिया जनरल पनि पर्थे। 

ती बैठकमा आवश्यक परेको बखत मुलुकी अड्डा, खड्ग निशाना र सरोकारवाला अड्डाका तालुकवाला र हाकिमहरू पनि बोलाइन्थ्यो। अन्यथा हजुरिया जनरलले बैठकका निर्णय टिपेर अरुहरूलाई बोध वा खड्गनिशाना गराउने चलन थियो। रोलवाला राणाजीमध्ये माथिल्ला १३ जनाको तलब फरक–फरक थियो। मुख्तियारले प्रधानमन्त्रीपट्टि ५० हजार र ३० हजार गरी ८० हजार रुपैयाँ खान्थे भने कमाण्डिङ जनरल चार जनाले ५०/५० हजार रुपैयाँ खान्थे। लेफ्टिनेन्ट जनरल २ जनाले १५/१५ हजार, मेजर कर्णेल २ जनाले १२/१२ हजार रुपैयाँ खान्थे। कर्णेल २ जनाले रु. ६ हजार ४०० र लेफ्टिनेन्ट कर्णेल २ जनाले रु. ३६०० खान्थे। यो पारिश्रमिक मासिक होइन, वार्षिक हो। 

कुनै विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री वा मुख्तियारले अरुहरूको राय लिनुपरेमा मुख्तियारको दलान वा प्रधानमन्त्रीको भुइँ बैठकमा मिटिङ बस्दो रहेछ। त्यस्ता बैठकमा जङ्गीपट्टि मेजर र निजामतीपट्टि मीर सुब्बा सम्मलाई सामेल गरिंदो रहेछ। ती दर्जा पुगेका कर्मचारी यस्ता सभामा सरिक हुन पाउने हुँदा भारदारमा गनिंदा रहेछन्। त्यस्ता जमघटलाई भारदारी भनिन्थ्यो।