काठमाडौं : कोभिड-१९ संक्रमण बढ्दै जाँदा यसको नियन्त्रणमा सरकार असफल हुँदै गएको छ। साथै सरकार संक्रमणको नियन्त्रण र तथा निदानमा हात उठाउँदै छ।
पछिल्लो अपडेट अनुसार हालसम्म एक लाख २१ जनार ७ सय ४५ जनामा कोभिड-१९ को संक्रमण पुष्टि हुँदा ३६ हजार ५ सय ३३ जना सक्रिय संक्रमित अझै आइसोलेसनमा छन्। शून्य मृत्युको नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै राखेको सरकारले ६९४ जना मरिसक्दा उपचारबाट पनि हात झिकेको छ।
कोभिड-१९ प्रयोगशाला परीक्षण निर्देशिका संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो उपचार तथा निदानबाट हात झिक्न थालेको हो। मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गतेको निर्णय अनुसार निर्देशिकाको पाँचौं संस्करणलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असोज २७ गते स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।
सुरुवाती चरणमा कोभिड-१९ को परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाबाट नि:शुल्क गराउँदै आएको सरकारले निजीलाई प्रवेश दिएर सरकारीमा पनि शुल्क लिन थालेको थियो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई पनि कम गर्दै लगेको सरकारले अब सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पाउने मापदण्डलाई साँघुरो बनाउँदै नि:शूल्क परीक्षणलाई घटाएको हो।
कोभिड-१९ को निदानात्मक प्रयोजनका लागि आरटी-पीसीआर र रेपिड एन्टिजेन टेस्टलाई मान्यता दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नि:शुल्क परीक्षणका लागि लक्षित समूहलाई साँघुरो पार्दै लगेको छ।
