बलात्कारपछि हत्या जस्ता गम्भीर अपराध बढ्दै जाँदा अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउनुपर्ने माग बढ्दो छ। तर, मृत्युदण्डसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था धेरै कारणले अनुपयुक्त हुनेछ।

अघिल्लो साता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले हिमालखबरसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा हजुरबुवाले आफूलाई बारम्बार भन्ने गरेको एउटा प्रसंग सुनाए। चन्द्रशमशेरका पालामा निक्सारी अड्डाको हाकिम रहेका मावली हजुरबुवाले बताएको भन्दै शर्माले सुनाएको प्रसंग यस्तो थियो- डोटीतिरका एक व्यक्तिलाई हत्याको अभियोगमा २० वर्ष कैद भएछ। सजायमा छूट पाएर १२ वर्षजतिमा छुटेछन्। कैद सजाय गर्दा प्रत्यक्ष साक्षी कोही रहेनछन्, परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा तत्कालीन अड्डाले २० वर्ष सजाय तोकेको रहेछ। जेलबाट छुटेर डोटी पुगेपछि जसलाई मारेको भनेर १२ वर्ष जेल बस्नुपरेको थियो, त्यो व्यक्ति हलो जोत्दै गरेको देखेछन्। त्यसैबेला नजिकैको बञ्चरोले उसको हत्या गरेछन्। पछि बयानमा उनले 'नमारे पनि कैद बसें, बरू मारेरै बस्छु भनेर मारिदिएँ' भनेछन्।

शर्माका हजुरबुवाले हेरेको यो मुद्दामा उनले 'एउटै व्यक्ति मारेको अभियोगमा दुई पटक कसरी सजाय गर्नू' भन्ने संकटमा आफू परेको आफ्ना नातिलाई सुनाएका रहेछन्।

नेपालमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग बढिरहेकोबारे धारणा माग्दा शर्माले उक्त प्रसंग सुनाएर भने- "कसैलाई मृत्युदण्ड दिइयो र पछि प्रमाणहरू सही थिएनन् भन्ने कुरा आयो भने अदालतले त्यो निर्दोष व्यक्तिको जिन्दगी फिर्ता दिन सक्दैन। त्यसैले पनि मृत्युदण्डको सजाय राख्नै हुन्न।"

नेपालले कुनै पनि अपराधमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानून नबनाउने प्रतिबद्धता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। साथै, संविधानमा पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानून नबनाउने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालले कुनै पनि अपराधमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानून नबनाउने प्रतिबद्धता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। साथै, संविधानमा पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानून नबनाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस्तो कानून बनाउने नै निर्णय गरेको अवस्थामा भने सरकारले यी व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि सक्छ। "तर त्यो बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुनेछैन", पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेका मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, "बलात्कार सम्बन्धमा अहिलेको ऐनमा पनि यथेष्ट सजाय छ। तर, न्याय पाउन ढिला भएको छ। फैसला ढिलो हुन्छ। कार्यान्वयन ढिलो हुन्छ। त्यसकारण विचार गर्नुपर्ने त्यतातर्फ हो। समाजमा रोग सरह रहेको अपराध अपराधीलाई निर्मुल गरेर मात्र नामेट हुँदैन।"

अहिले स-साना बालिकामाथि बलात्कार र त्यसपछि हत्याका घटना सार्वजनिक भएपछि 'बलात्कारी' माथि सार्वजनिक रोष बढ्दो छ। दुई वर्षअघि कञ्चनपुरमा नाबालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्यामा अहिलेसम्म पनि मुद्दा चल्न सकेको छैन भने भदौ तेस्रो साता बझाङमा अर्की नाबालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको समाचार आएको छ। सप्तरीमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी युवतीलाई प्रहरीसमक्ष पुग्न रोकेर गाउँमै मिलापत्रका लागि दबाब दिएपछि उनले भदौ अन्तिम साता आत्महत्या गरिन्।

"बलात्कार सम्बन्धमा अहिलेको ऐनमा पनि यथेष्ट सजाय छ। तर, न्याय पाउन ढिला भएको छ। फैसला ढिलो हुन्छ। कार्यान्वयन ढिलो हुन्छ। त्यसकारण विचार गर्नुपर्ने त्यतातर्फ हो। समाजमा रोग सरह रहेको अपराध अपराधीलाई निर्मुल गरेर मात्र नामेट हुँदैन।" - अनुपराज शर्मा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
यस्ता समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसको आक्रोश बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने सजायको मागका रूपमा व्यक्त भएको छ। नेपालको हालको कानून अनुसार बलात्कारपछि हत्या गरेको ठहर हुँदा त्यस्तो व्यक्ति आजीवन कारागारमा बस्नुपर्छ। यस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा फिर्ता र माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा यस्तो कानूनको मस्यौदा गर्ने समितिको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले हिमालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए- "संसारमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानून भएका देशहरुमा मृत्युदण्ड दिंदा अपराध नभएको छ र ? अपराध नियन्त्रण गर्न मृत्युदण्ड नै एकमात्र उपाय हो र ? कहिलेकाहीं अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक निष्कर्षमा त्रुटि हुनसक्छ। यो सम्पूर्ण मानवीय प्रक्रिया भएकाले निष्कर्षहरु बदलिन सक्छन्। आज दोषी भनेर मृत्युदण्ड दिइएकोमा भोलि अर्को तथ्य फेला परेर त्यो व्यक्ति निर्दोष रहेछ भने के गर्ने ? कहिलेकाहीं साँचो मानेको प्रमाण नै प्रायोजित पर्‍यो भने वा मृत्युदण्ड दिइँदा एउटाको सट्टा अर्को मान्छेको ज्यान गयो भने मारिएको मान्छेलाई कसरी फिर्ता ल्याउने ? त्यस्तो क्षति अपूरणीय हुन्छ। त्यसकारण समाजले बदलाको भावले यति निर्दयी कुरा गर्न हुँदैन।"