अढाई वर्षअघि महासचिवको रूपमा ईश्वर पोखरेल पछि परे, अहिले रक्षा मन्त्रालय खोसियो । पार्टी र सरकारमा ईश्वर उपेक्षित हुँदा विष्णु पौडेल भने दुवैतिर शक्तिशाली भएका छन् । ओम्नीदेखि सम्धीसम्मका काण्डले ईश्वर आफैँ पनि कमजोर भएका थिए ।

                                     ......

‘ईश्वरमाथि ओलीको विश्वास’ घट्नुका ७ कारण

१. उत्तराधिकारीका रूपमा पोखरेलको महत्वाकांक्षालाई साइजमा राख्ने प्रयास

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आगामी साता सेनाका आठवटै पृतनापतिको ‘ब्रिफिङ’ लिने तयारी थियो । अब पृतनापतिहरूले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नेछन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेल रक्षा मन्त्रालयबाट बिदा भएका छन् ।  

नेकपामा ओली समूहको उत्तराधिकारी को हो ? पोखरेलको महत्वाकांक्षालाई ‘साइज’मा राख्न ओलीले अर्को कठोर कदम उठाएका छन् । त्यसैले पोखरेल ‘विनाविभागीय’ उपप्रधानमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलले भने प्रभावशाली मन्त्रालय पाएका छन् । अढाई वर्षअघि पार्टी एकीकरण हुँदा महासचिव पदबाट पनि उनलाई यसैगरी ‘बेदखल’ गरिएको थियो । 

२. सरकार गठनकै वेला ओलीको ‘गुड बुक’मा थिएनन् पोखरेल

पोखरेलप्रति ओली अहिले अचानक अनुदार भएका होइनन् । सरकार गठन हुँदा पोखरेलको दाबी अर्थ मन्त्रालयमा थियो । तर, ओली उनलाई मन्त्रीसमेत बनाउन चाहँदैनथे । ‘अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको मान्छे, रक्षा मन्त्रालय स्विकार्दैनन् होला भनेर प्रस्ताव गरेको, तर उनले त्यो पनि स्विकारेपछि मन्त्री बनाउनुपर्‍यो,’ ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई त्यतिवेलै भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीको पद पनि दिएका थिएनन् । पछि समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने भयो, यादवले पाएको हुनाले पोखरेलले पनि उपप्रधानमन्त्री पद पाएका हुन् । 

३. विनाविभागीय भए पनि पोखरेल मन्त्रिपरिषद्मा बस्ने ओलीको दाबी 

विभाग नभए पनि पोखरेल मन्त्रिपरिषद्मा बस्छन् भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको जानकारी ओलीले आफ्ना सहकर्मी नेताहरूलाई दिएका छन् । विभाग खोसिएपछि पोखरेलले आपत्ति जनाएका छैनन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार पोखरेललाई सरकारबाटै बिदा गर्ने तयारीमा थिए प्रधानमन्त्री ओली । ‘तर, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद्बाटै हटाउन ठीक हुँदैन भनेर अडान लिनुभयो, त्यसैले भूमिका खोसिए पनि पद जोगिएको छ,’ नेकपाका एक नेताले भने । 

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल

४. ओम्नी ठेक्कामा अनियमितता, अभिव्यक्तिमा संवेदनहीनता

त्यसो त प्रधानमन्त्रीको ‘गुड बुक’मा नरहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जनताको नजरमा पनि राम्रो छवि बनाउन सकेनन् । खासगरी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएपछि उनको कमजोर व्यवस्थापन र संवेदनहीन अभिव्यक्तिका कारण उनी हदैसम्म अलोकप्रिय भए । 

कोभिड नियन्त्रणका लागि पहिलो खेप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बढी भूमिका पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको थियो । २५ माघमा खुलेको टेन्डर अलपत्र पारेर १४ चैतमा रातारात ओम्नीलाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको भनेर विरोध भएको थियो । ओम्नीसँग पहिल्यै ‘सेटिङ’ मिलाएर पछि सबै सप्लायर्सलाई एकैदिनभित्र प्रस्ताव ल्याउन र दुई दिनभित्र सामान ल्याउन ससर्त राखिएको थियो । ‘पहिले अढाई महिनासम्म फाइल लुकाएर राखियो, पछि इमर्जेन्सी भनेर हतारहतारमा निर्णय गरियो, होइन भने शुक्रबार ठेक्का पाएको ओम्नीले आइतबार सामान कसरी ल्याउन सक्छ ?’ संसद्मा लेखा समितिमा सदस्यहरूले सोधेका थिए । ‘हामीले आफैँ निर्णय गरेका होइनौँ, जेजति निर्णय भएका छन्, ती सबै उपप्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा भएका हुन्,’ तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा भनेका थिए । तर, त्यसरी ल्याएका सामान पनि अपूरो र गुणस्तरहीन भएकाले सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्यकर्मीले नै विरोध गरेका थिए । 

तर, भ्रष्टाचारको विषयमा मिडियाले भन्डाफोर गरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । सो ठेक्का रद्द भएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘माल गुणस्तरको भएन र समयमा ल्याएन, मात्रा पुग्ने गरी ल्याएन, कबुलअनुसार काम गरेन भनेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भयो । यो सब मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ । यस्तो–यस्तो रहेछ भनेर पहिले प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो । यस सम्बन्धमा किन त्यसो भएन भनेर हामी छानबिन गरिरहेका छौँ,’ २ वैशाखमा देखापढी अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।