‘स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधार तथा स्वास्थ्य शिक्षामा आम जनताको सहज पहुँच’का लागि पटक पटक अनसन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीको १९ औं आमरण अनसन आखिरमा सरकारसँगको सहमतिपश्चात पटाक्षेप भयो । विगतमा भन्दा अलि फरक ढंगले चलेको, आमजनताको साथ र समर्थन ‘ढिलो गरी प्राप्त भएको’ तथा ‘डा. केसी झन्डै मृत्युको मुखमा पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले अति उदासिनता देखाएको’ यस पटकको अनसन अन्ततः सम्झौतामा नै टुंगिएको छ । तर यस पटकको सम्झौता पहिलेको भन्दा फरक ढंगले ‘पुरानै सहमति कायम गर्ने सहमतिका साथ टुंगिएको, डा. केसीले पनि विगतमा जब्बर अडान राख्दै आएका कतिपय मूलभूत मागहरु ‘छाडेका’ तथा सरकारसामु ‘गलेका’ टिकाटिप्पणीहरु पनि व्यापक रुपमा भएका छन्  । यो स्थितिमा स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– के डाक्टर गोविन्द केसीको १९ औं आमरण सफल भयो ? उनीसँग भएको सम्झौता नयाँ हो कि उनले उठाएका मागहरुलाई कार्यान्वय गर्ने पुरानै सम्झौताहरुको नवीकरण मात्रै हो ? अनि के साँच्चै डा. केसी आफूले उठाउँदै आएका कतिपय मूलभूत मुद्दाहरुबाट पछाडि हटेकै हुन् त  ?

घटनाको सार

गत असोज २४ गते मध्यरातमा डा.गोविन्द केसी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीबीच  ८ बुँदे सहमति भयो । त्यसको भोलिपल्ट बिहान उनले २७ दिन लामो अनसन तोडे ।

गत भदौं २९ गतेदेखि जुम्ला पुगेर अनसन थालेका थिए तर उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

उनको अनसन तोडिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापाले ट्वीट गरे– ‘डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले १९ औं सहमति गरेको छ । २२ जना सम्पादकहरुमध्ये बोर्डसिटका अधिकांश केसी पक्षधरले सुइँको नै नपाएर मनोगत आग्रह पस्कनेछन्, केही छिटपुटलाई मात्र पत्तो भएछ ! जे होस, पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्न ऐतिहासिक सहमति भएर अनसनको अन्त्य भएकोमा सबैलाई बधाई छ ।’

थापाको ट्वीटको सार हो, गोविन्द केसीले २७ दिन अनसन बसेपनि पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमति भएको हो ।

गत शनिवार खगेन्द्र संग्रौलाले ट्वीट गर्दै उनको अनसनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न गरे–‘अघिल्लो साँझसम्म दिव्या सिंहको नियुक्ति विधि सहमति विपरीत छ, तसर्थ बदर हुनैपर्छ भनेर डा.केसी अडानमा दृढ थिए, बिहान उठ्दा उनै दिव्याले डा.केसीसँग वार्ता गरेर आफ्नो नियुक्ति बदर नहुनेगरी सहमति गराएको था’भो । यस्तो विडम्बनाले सत्याग्रहीको विश्वसनीयता चूरचूर हुँदैन र मान्यवर ?’

लेखक संग्रौलाको ट्वीटमा उल्लेख भएजस्तै डा. केसीका मागहरुमध्येमा एउटा प्रमुख माग ‘त्रिवि शिक्षण अध्ययन प्रतिष्ठानमा वरिष्ठता र क्षमताका आधारमा डीन नियुक्ति’ भन्ने थियो ।

उनको सो मागको बुँदा यस्तो छ–

‘त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्, विश्वबिद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।’

डा. केसीले उठाएका मागअनुसार सहमति भएको हुन्थ्यो भने डा. दिव्या सिंह शाहको स्थानमा वरिष्ठताका आधारमा अर्को नियुक्ति हुनुपर्ने थियो ।

गत असारमा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक समेत रहेकी डा. दिव्या सिंह शाहलाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा नियुक्त गरिएको थियो । वरिष्ठताका आधारमा उनी ३५ औं स्थानमा थिइन् । शाहको  नियुक्ति अघि पनि डा. केसीले वरिष्ठताका आधारमा मात्र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न तथा सिंहको नियुक्ति रोक्न पनि माग गरेका थिए ।

शाह डीनमा नियुक्त भएपछि नेकपाकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले डीनको कार्यालयमा ताला लगाएर विरोध गरेको थियो । वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा डीन नियुक्त माग गर्दै कर्मचारी संगठनले पनि विरोध गरेका थिए । दिव्या सिंह शाह वरिष्ठताका आधारमा प्राध्यापकहरुको सूचीको ३५ औं नम्बरमा भएपनि प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सक भएका कारण ‘प्रक्रियाका औपचारिकताहरुलाई पूर्ति गर्दै’ फास्ट ट्र्याकबाट डिनको पद हात पार्न सफल भएकी थिइन् ।