सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा भागबण्डाको राजनीति मौलाएको प्रस्ट भएको छ । यही प्रवृत्तिका कारण पार्टी र नेताहरूले भन्ने गरेको विधि, विधान, पद्धति र प्रक्रियाका कुरा ‘घाममा सुक्न’ थालेको आभास हुन थालेको छ ।
झण्डै ५ महिना केन्द्रको भागबण्डामा कुरा नमिल्दा पार्टी नै फुटको सँघारमा पुगेका बेला भदौ २६ गतेको स्थायी समितिले टालटुल पारे पनि केन्द्रको जस्तै रोग एक महिना नबित्दै कर्णाली प्रदेशमा देखियो । यो रोग निवारण गर्न प्रदेशदेखि केन्द्रीय तहका नेताहरूले समेत निकै ठूलो पापड बेल्नुपर्यो । अन्ततः केन्द्रकै सिको गर्दै भागबण्डा मिलाएर प्रदेशमा पनि विवाद तत्काललाई टर्न पुग्यो र पुनः प्रदेशका कारण फुटको सँघारमा पुगेको पार्टी त्यसबाट भने जोगियो ।
के थियो विवाद ?
प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पूर्व एमाले समूह एक भएर अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारियो । यो प्रस्ताव अघि बढ्ने वित्तिकै नेकपाको प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै हलचल मच्चियो । यो हलचल मच्चाउन र मिलाउन पनि पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह निर्णायक देखियो । जसमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान हस्ताक्षर गर्ने नेपाल समूहका सात सदस्य थिए । अन्ततः उनीहरूले पद पाउने निश्चित भएपछि फिर्ता हुन सहमति जनाएर र मुख्यमन्त्री शाहीका लागि देखिएको सङ्कट टर्न पुग्यो ।
