दुई सातादेखि प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच लगातार छलफलमा जुटेपनि मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन पार्टी एकता, संवैधानिक नियुक्ति र सरकारी नियुक्तिको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
यो साताभर नै ओली र दाहालबीच कुराकानी भएपनि उनीहरुले सहमति जुटाउन नसक्दा रिक्त रहेका मन्त्रालयमा पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। अर्थ र सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रिविहिन छन्। तत्कालिन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजिनामा दिएपछि अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेपनि प्रभावकारीरुपले हाँकन सकेका थिएनन। उनलाई त्यतिबेला दोहोरो जिम्मेवारी रहेका कारण मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्नुबाहेक कुनै काम गर्न सकेका थिएनन। त्यस्तै विगत एक महिनादेखि अर्थमन्त्रालय मन्त्रिविहिन भएको छ। अर्थजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय मन्त्रिविहिन भएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्कालै अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न खोजेका थिए। असोज ६ को सचिवालय बैठकले मापदण्ड बनाएर मन्त्री नियुक्त गर्न दुई अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएपछि त्यसयता दर्जनौपटक ओली र दाहाल भेटघाट व्यस्त भए तर उनीहरुले नत मापदण्ड नै नत मन्त्रीनै नियुक्त गर्न सकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्ति तथा पार्टी एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा निरन्तर छलफल हुँदा पनि मापदण्ड टुग्याउन सकेका छैनन।
असोज ४ यता प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा भएको घण्टौ हुने छलफलमा दुवै पक्षले मापदण्ड तयमा आफ्ना आफ्ना धारणामा एकले अर्कालाई सहमत गराउन सकेका छैनन। ‘कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफ्ना कुरा राखिरहने प्रधानमन्त्रीले दाहालका कुरा सुने पनि आफ्नो अडान कायमै राख्ने गरेकाले कुरा मिलेको छैन’, नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार शुरुमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले सञ्चार र अर्थमध्ये एक मन्त्रालय मागेका थिए। तर ओलीले दुवै मन्त्रालय नदिने बताएपछि कुरा विग्रेको थियो। अहिले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य आयोगमा कुरा चलिरहेपनि त्यसका पनि कसका मान्छे कति नियुक्ति गर्नै भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन।
विहिबार,शुक्रबार र शनिवार पनि दुई अध्यक्षबीच कुराकानी भएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मोडालिटी, मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेरका विषयमा अध्यक्षद्वयबीच कुरा नमिलेपछि पछिल्ला तीन दिनका छलफल निष्कर्षविहीन बनेका छन्।
६ असोजमा बसेको सचिवालय बैठकले संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुन योग्य व्यक्तिहरूको सूची बनाउने, मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनको मापदण्ड तय गर्ने, दश दिनभित्र एकीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न गृहकार्य गर्ने गरी ओली र दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसअघि ४ असोजमा बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगायतका नीतिगत आधारमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनको हल्ला मात्रै चलेपछि मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुले राम्रोसँग काम समेत गर्न पाएका छैनन। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले भएका मन्त्रीहरु मध्ये केहीलाई राखेर जाने र केही हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए भने दाहलले पहिला सबैलाई हटाउने र आवश्यक परेकालाई दोहोर्याउन आवश्यक नपरेकालाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए। पछिल्लो २० असोजमा बसेको सचिवालयको बैठक अनशनरत डा. गोविन्द केसीको विषयमा केन्द्रित भएकोले प्रस्तावित एजेन्डामा कुनै पनि छलफल भएको थिएन। प्रस्तावित एजेन्डामा छलफल गर्न दुई अध्यक्षले निरन्तर भेटघाट गरिरहेका छन्।
