निर्दयी र आसेपासे पूँजीवादको चंगुलमा फसेको सरकार, साखुल्ले बन्दै गरेको समाजमा डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह ओज होइन बोझ बनिरहेको छ, जुन लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति विडम्बना सिवाय केही होइन।
नौ वर्षअघि स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले शुरू गरेको आमरण अनशन १९औं पटकका रूपमा अद्यापि चलेको छ। २९ भदौदेखि जुम्लाबाट शुरू उनको यस पटकको अनशन बलजफ्ती काठमाडौं ल्याइएपछि हाल काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जारी छ।
आज २६औं दिन हो, डा.केसीले अन्नपानी त्याग गरेको। चिकित्सकहरूले उनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताएका छन्। उनले निरन्तर उठाएका मुद्दा र मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख सरकार हो– जसले डा.केसीको अनशनलाई पूरै उपेक्षा गरिरहेको छ।
अनशनको २४औं दिनमा बल्ल सरकारले शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। गठित समिति र डा.केसीका प्रतिनिधिहरूबीच अनशनको २५औं दिन अबेरसम्म चलेकाे वार्ता दुवै पक्षले 'आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने' भन्दै स्थगित भएकाे छ।
हाम्रो बुझाइमा, सरकारी वार्ता समितिको मुख्य ध्यान डा.केसीको माग पूरा गर्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ उनको अनशन तोडाउनुमा छ। त्यसो नहुँदो हो त, चिकित्सा शिक्षा जस्तो आम सरोकारका विषयमा माग राखेर आमरण अनशनमा गरिरहेको डा.केसीको अवस्था गम्भीर बन्नुअघि नै सरकारले केही पहलकदमी चाल्ने थियो। तर, ढिलै भए पनि वार्ताको शुरुआत गरिनुलाई सकारात्मक भने मान्नैपर्छ।
