सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बाँकी एकता प्रक्रिया हप्ता दिनभित्रै टुंग्याउने सहमति भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेल बीच भएकाे छलफलमा हप्ता दिनभित्रै एकताको बाँकी काम टुंग्याउने सहमति जुटेको हो।

छलफलमा भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठक र असोज ४ गतेको सचिवालय बैठकको म्याण्डेडअनुसार एकता प्रक्रिया टुंग्याउन नेताहरु सहमत भएका छन्।

‘दुई अध्यक्ष अरु नै विषयमा व्यस्त भएकाले स्थायी कमिटी र सचिवालयको म्याण्डेटअनुसार काम हुन सकेको थिएन। अब समय दिएर भएपनि एकताको प्रक्रियाकाे बाँकी काम यो हप्ताभित्रै टुंगिन्छ’, एक सचिवालय सदस्यले भने।

पार्टी एकताको बाँकी काम असोजभित्रै टुंग्याउने स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेपछि मस्यौदा तयार पार्न असोज ६ मा बसेको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्ष र महासचिवलाई जिम्मा दिएको थियो।

यद्यपी अझै कतिपय जनसंगठनको एकता बाँकी नै छ। भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटी, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरण असोजभित्रै टुंग्याउने निर्णय गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तिहारपछि

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तत्काल हुने सम्भावना टरेको छ। ओली र प्रचण्डबीच मत नमिलेपछि आजको बैठकमा आम चासको विषय रहेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयले प्रवेश नै पाएन।

गत असोज २० गते बसेको सचिवालय बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे दुई अध्यक्ष गृहकार्यमा नै रहेको बताएका थिए।
 
सोही कारण अहिले तीन मन्त्रालयलाई पूर्णता दिने र पुनर्गठन भने तिहारपछि मात्र गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने।

अहिले अर्थ,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र शहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छ। अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मातहतमा राखेका छन्।

भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठक र असोज ४ गतेको सचिवालय बैठकको म्याण्डेड अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि निरन्तर छलफल गर्दा पनि मत नमिलेपछि तत्कालका लागि रिक्त मन्त्रालय भर्ने गरी दुई अध्यक्षले छलफल अगाडि बढाएका हुन्। 

नेकपा स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवै जना मन्त्रिमण्डलमा ठूलै हेरेफेर गर्ने पक्षका छन्। कम्तिमा दुई, जरुरी परे तीन मन्त्रालयसम्म थप्ने तयारी छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई फुटाएर दुई वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी छ भने रेल मन्त्रालय थप्ने तयारी छ।   

प्रचण्ड दुई वर्ष मन्त्री भइसकेका सबैलाई हटाउने मापदण्ड बनाउन चाहन्छन्। अनि पहिले अलग–अलग पार्टी हुँदा साविक माओवादीको भागमा परेका सात जना मन्त्री आफ्नो सिफारिशमा बनाउन चाहन्छन्। त्यसो गर्दा मन्त्रिमण्डलमा साविक माओवादीबाट यसअघिको विवादमा आफूलाई दबाब दिनेहरु र ओलीलाई साथ दिनेहरुलाई सरकारमा स्थान नदिन प्रचण्डलाई सहज हुने ओली पक्षको विश्लेषण छ।

प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ सरकारमा आफूलाई सहज हुने र पार्टीमा पनि आफूलाई साथ दिने अनुहार बढ्ने गरी मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने मनस्थितिमा छन्। यसबारे नाम समेत अघि राखेर दुवै ओली र प्रचण्डबीच खुला छलफल भने भइनसकेको स्रोतको दाबी छ।