हेटौंडा : मकवानपुर जिल्लाको त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत २५ –२५ मिटर सडक विस्तार गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते परमादेश दिएको  थियो। तर, करिब एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश गरेको हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, सडक विभाग हेटौंडाले पटक-पटक १५ दिने सूचना जारी गरेता पनि हेटौंडाका राजनीतिज्ञ र व्यवसायीहरूको पहुँचले रोकिँदै आएको थियो।