सर्वोच्च अदालतले समेत बलात्कारलाई महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार विरूद्धको अपराधका रूपमा भन्दा बढी इज्जत र प्रतिष्ठामा लाग्ने दागका रूपमा चित्रण गरिरहेको छ।

तहतहका अदालत हुँदै आफूकहाँ आइपुगेको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा २०२९ सालमा सर्वोच्च अदालतले एउटा अनौठो फैसला गरेको थियो। श्री ५ को सरकार विरूद्ध नारायणसुन्दर श्रेष्ठ (नेपाल कानून पत्रिका २०२९, अंक १) नामको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाको सार थियो- ‘१४ वर्षकी महिलालाई एकजना मात्र पुरूषले बलात्कार गर्न सक्दैन।’

यही फैसलामा सर्वोच्चले भनेको अझ उदेकलाग्दो कुरा के थियो भने, अदालतमा आफू बलात्कृत भएको स्थापित गर्न पीडित महिलाले बलात्कारको दौरान पीडकको ध्यान मोड्न कुनै काम गरेको सिद्ध गर्नुपर्ने थियो। फैसलामा लेखिएको छ- ‘कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न खोज्दछ भने महिलाले आफ्नो बेमञ्जुरी प्रकट गर्न सकेसम्म उपाय रचेको हुनुपर्छ। केही गरी लोग्ने मानिसको कामवासनालाई अर्कोतिर मोडी निजको इन्द्रिय केही क्षणलाई भए पनि बेकम्मा पारिदिएको हुनुपर्छ।’ 

बलात्कृत हुनुमा बालिका र महिलाकै दोष रहेको ठहर गर्ने यस्तो फैसला गरेको करीब ५० वर्षपछि अहिले भने बलात्कार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो पुरातन र पीडक केन्द्रित ‘न्यायिक दृष्टिकोण’ मा परिवर्तन आइसकेको छ। 

सर्वोच्चका फैसलाहरू केलाउँदा बलात्कारलाई महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकार विरूद्ध तथा मानवअधिकारको हननका लागि भएको अमानवीय कार्यका रूपमा भन्दा बढी महिलाको इज्जत र प्रतिष्ठामाथिको दागका रूपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ। 
सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारलाई पनि अपराध ठहर गर्ने र बलात्कारमा न्यून रहेको हदम्याद बढाउन आदेश दिने जस्ता फैसला गरेको छ। यद्यपि त्यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने छिद्र भने बाँकी नै छन्। त्यस्तै, बलात्कार ठहर हुन योनीमा लिङ्ग पूर्ण रूपमा प्रवेश गरेको हुनुपर्ने, वीर्य स्खलन भएकै हुनुपर्ने वा पीडित महिलाको कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्ने जस्ता परम्परागत धारणा पनि सर्वोच्च अदालतले अहिले परिवर्तन गरेको छ। अब योनी बाहेक अन्य अङ्गमा समेत (गुदद्वार, मुख) लिङ्गको प्रवेशलाई र योनीमा लिङ्ग बाहेक पुरूषको अन्य अङ्ग वा वस्तुको प्रवेशलाई पनि बलात्कार मानिने कानून बनेको छ। यसरी बलात्कारको परिभाषालाई फराकिलो बनाउने र यस्ता कुनै न कुनै प्रकारका यौन हिंसामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कानून बनाउन सर्वोच्चको आदेशको उल्लेख्य भूमिका छ। 

तर, यति हुँदाहुँदै बलात्कार मुद्दालाई ‘डिल’ गर्ने मामिलामा सर्वोच्च अदालतका धेरै फैसलामा समस्या देखिन्छ। सर्वोच्चका फैसलाहरू केलाउँदा बलात्कारलाई महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकार विरूद्ध तथा मानवअधिकारको हननका लागि भएको अमानवीय कार्यका रूपमा भन्दा बढी महिलाको इज्जत र प्रतिष्ठामाथिको दागका रूपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ। 

बेइज्जतीको दाग पीडितलाई कि बलात्कारीलाई ?

बलात्कार जस्तो अपराधमा अदालतहरूले अनेक तर्क झिकेर पीडकलाई उम्काएका थुप्रै मुद्दा छन्। तर, ती मुद्दाको चर्चा यहाँ गरिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले पीडित महिलालाई ‘न्याय दिएकै’ फैसलामा पनि थुप्रै अवधारणागत त्रुटि छन्, यहाँ त्यस्ता फैसलामाथि मात्रै टिप्पणी गरिएको छ। ती फैसलाले पीडितलाई प्राविधिक रूपमा न्याय त दिए, तर तिनको निचोडमा परम्परागत र पित्तृसत्तात्मक सोचको प्रतिविम्ब देखिन्छ। केही उदाहरण हेरौं-

२०५७ सालमा गरेको फैसला (मधुकर राजभण्डारी विरूद्ध श्री ५ को सरकार) मा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ- ‘अपराधीको बर्बरतापूर्ण आक्रमणले पीडित महिलाले सहनुपर्ने जीवनभरिको कुण्ठा एवं सामाजिक बदनामी...।’

यस्तै, २०६० को अर्को फैसला (श्री ५ को सरकार विरूद्ध राजेश केसी) मा सर्वोच्च लेख्छ-  ‘चरित्र सम्बन्धमा कोही कसैबाट लाञ्छना लगाउन नसकेको जाहेरवाली महिलाले आफ्नो र परिवारको इज्जतमा आँच आउने प्रकृतिको...।’

२०६२ सालको अर्को फैसला (जनक त्रिपाठी विरूद्ध लेखकुमारी गिरी) मा सर्वोच्च लेख्छ- ‘कुनै आमाले आफ्नी छोरीको अस्मिता र भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने गरी उजुर गर्ने अवस्था आउँदैन।’

२०६३ सालको फैसला (नेपाल सरकार विरूद्ध तपसी कुर्मी) मा सर्वोच्चले ‘१४ वर्षीया बालिकाले आफ्नै सामाजिक मान प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी प्रतिवादीलाई जबर्जस्ती करणीको आरोप लगाउनु पछाडि कुनै भरपर्दो कारण रहेको देखिंदैन’ लेखेको छ। 

२०६६ मा त्रिरत्न चित्रकार विरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले लेखेका छन्- ‘जबर्जस्ती करणीको अपराधबाट पीडितलाई पारिवारिक, शारीरिक, चारित्रिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत जीवनका विभिन्न पक्षमा परेको दूरगामी असरलाई...।’

त्यस्तै, २०७३ मा अर्को फैसला (अमरबहादुर बोगटी विरूद्ध नेपाल सरकार) मा छ- ‘पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लाञ्छना आदिको कारणले...।’