देशमा बलात्कारका घटना बढेसँगै बलात्कारीलाई ‘मृत्युदण्ड’ दिने कानुन बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। संविधानले नदिएको मृत्युदण्डको माग बोक्ने कि भइरहेकै कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने भन्ने विषयले यतिखेर बहसको रूप लिएको छ। जर्बजस्तीकरणीमा कानुन कमजोर नभई कार्यान्वयन फितलो भएको र मृत्युदण्डको माग जायज नभएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ। संविधानमा मौलिक हकको पहिलो नम्बर धारा १६ अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकै उपधारा २ मा उल्लेख छ, ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन बनाइनेछैन।’
नेपाल मृत्युदण्डविरुद्धको महासन्धिमा संलग्न छ। यसकारण पनि नेपालले तुरुन्तै मृत्युदण्डको कानुन बनाउन सक्दैन। बनाउने नै हो भने संविधान संशोधनलगायत प्रक्रियामा जानुपर्छ। मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा आफू मृत्युदण्डको विरोधी भएको बताउँछन्। नेपालमा भएको कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या आएको उनको तर्क छ। ‘कानुन मात्रै कडा भएर हुन्न। कार्यान्वयन फितलो छ। मुद्दाको प्रक्रिया छिटोछरितो छैन। कतिपय जर्बजस्तीकरणी घटनामा समेत मिलापत्र गराइन्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका शर्माले नागरिकसँग भने, ‘मृत्युदण्डको विकल्प आजीवन कारावास भुक्तान गर्नुपर्छ। कुनै पनि बहानामा माफी दिनुहुँदैन। जुन हाम्रो कानुनमा छँदैछ।’
