एउटै जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका भएको जिल्ला हो- दाङ। तत्कालीन राप्ती अञ्चलको केन्द्र तुलसीपुर र जिल्ला सदरमुकाम घोराहीमा बजार ठूला छन्, जनसंख्याको चाप छ अनि थुप्रै सरकारी कार्यालय छन्।
यिनै संरचना र भौगोलिक हिसाबले प्रदेशको केन्द्र पर्ने पर्ने भएकाले आफ्नो जिल्ला राजधानी हुनु पर्ने दंगालीको सुरूदेखिकै माग थियो।
२०७४ माघमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा बुटवललाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकियो।
दंगाली आन्दोलनमा उत्रिए। सडकमा प्रदर्शन गरे। नेताहरूका पुत्ला जलाए।
अनेक गर्दा पनि प्रदेशको केन्द्रमा पर्ने दाङमा राजधानी नआएपछि दंगाली निराश थिए। लगभग आशा मारिसकेका थिए भने पनि हुन्छ।
बुटवलमा स्थापना भइसकेका कार्यालय अब सार्न सम्भव छैन भन्ने गरिन्थ्यो। कतिले रोपेर हुर्किसकेको बिरूवा सार्दा क्षति हुने तर्क गरे।
यो बीचमा बाँके र बर्दियाका जनप्रतिनिधिले बुटवललाई प्रदेश राजधानी नमान्ने बरू आफूहरू कर्णाली प्रदेशमा मिसिने धम्की दिए।
यही अन्यौलबीच प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका लागि विज्ञ समूह बनायो। समूह दाङ, कपिलवस्तु र रूपन्देहीलाई सम्भावित राजधानीका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। भौगोलिक दूरी, वातावरण, उपलब्ध जमिन र सबै दृष्टिकोणले दाङ राजधानीको लागि उपयुक्त थियो।
लामो समयसम्म राजधानी कहाँ राख्ने विषयमा निर्णय हुन सकेन। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण र नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलको गृह जिल्ला भएकाले बुटवलबाट राजधानी सितिमिति सर्ने अवस्था थिए।
