प्रदेश–५ को स्थायी राजधानीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसदले प्रदेशसभामा तोडफोड गरेका छन् । कानुनले सांसदलाई संसद भवनमा बोल्ने छुट दिएपछि फौजदारी अपराध गर्ने छुट दिएको छैन् ।
मुलुकी अपराध संहिता–०७४ को दफा–७३ अनुसार सार्वजनिक वा नीजि सम्पति तोडफोड गर्न वा बिगार्न पाईंदैन । तर, नेपाली काँग्रेसका सांसद बसिरुद्धिन खाँ, अष्टभुजा पाठक, बैजनाथ कलवार र रमा अर्यालले प्रदेशसभाको कुर्सी तोडफोड गरेर रौद्र रुप देखाएका छन् ।
प्रदेशसभाको कुर्सी र टेबुल फुटाउने सांसदलाई मुलुकी अपराधसंहिता–०७४ को दफा–७३ अनुसार १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था छ । सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सांसदलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छन् । तर, ‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’ भनेझैं ०५० चैत ११ बाट शुरु भएको संसदमा तोडफोडका घटनामा कसैलाई कारवाही गरिएको छैन् ।
प्रदेश–५ को संसदभित्र भएको तोडफोडको घट्नामा पनि संसदमाथि कारवाही हुने सम्भावना निकै न्यून छ । तर, मुलुकी अपराधसंहिता–०७४ को व्यवस्थाअनुसार जरिवानाका लागि मात्रै भएपनि तोडफोडमा संलग्नलाई कानुनी प्रक्रियामा लानुपर्ने बताउँछन्, पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी ।
‘देशलाई ड्राइभ गर्ने राजनेताले हो, उनीहरुले नै यस्तो व्यवहार देखाउँछन् भने जनताले के आशा गर्ने’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पूर्व डिआईजी मल्लले भने–‘यस्तो घटनामा स्थानीय प्रशासनले चासो लिनुपर्छ ।’ फौजदारी अपराधमा प्रहरीले कसैलाई पनि रिपोर्ट नगरिकन कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्नुपर्छ ।
