ठगीलाई वैधानिक बनाउन अनलाइन निर्देशिकाको सहयोग
काठमाडौं । अनलाइन कक्षा सञ्चालन वैधानिक भएपछि निजी तथा संस्थागत विद्यालयको ‘शुल्क आतंक’ सुरु भएको छ । ठूला चाडबाड नजिकिँदै गर्दा अधिकांश विद्यालयले आफ्ना अभिभावकलाई वैशाखदेखिकै बिल धमाधम पठाउन थालेका हुन् । अनलाइन परीक्षा गर्ने भन्दै परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि नै बिलबोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्न फोन नै गरेर दबाब दिन समेत थालेका छन् ।
अभिभावकहरुलाई पठाउने गरेको बिलमा अधिकांश विद्यालयले शैक्षिक सत्रको सुरुदेखिको सबै शुल्कहरु जोड्ने गरेका छन् । मासिक शिक्षण शुल्कमात्रै होइन, विद्यार्थीले उपयोग नै नगरेको पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, स्कुल बसको भाडादेखि क्यान्टिनको शुल्क समेत जोडेर पठाउने गरेको पाइएको छ । विद्यालयको यस्तो हर्कतले महिनौँदेखि आम्दानी गुमाएका अभिभावकहरु भने ठूलो मारमा परेका छन् ।
अभिभावकहरुलाई पठाउने गरेको बिलमा अधिकांश विद्यालयले शैक्षिक सत्रको सुरुदेखिको सबै शुल्कहरु जोड्ने गरेका छन् । मासिक शिक्षण शुल्कमात्रै होइन, विद्यार्थीले उपयोग नै नगरेको पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, स्कुल बसको भाडादेखि क्यान्टिनको शुल्क समेत जोडेर पठाउने गरेको पाइएको छ । विद्यालयको यस्तो हर्कतले महिनौँदेखि आम्दानी गुमाएका अभिभावकहरु भने ठूलो मारमा परेका छन् ।
सरकारले अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुने पठनपाठनलाई मान्यता दिने र त्यसबापत शुल्क समेत लिन पाउनेगरी निर्देशिका जारी गरेसँगै विद्यालयको त्यस्तो असुली सुरु भएको हो । भदौ ११ गते शिक्षा मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सहजीकरण निर्देशिका–२०७७’ लागु गरेको थियो । सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै निजी विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर शुल्क लिने बाटो खुला भएको थियो ।
