नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन गर्न सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले आइतवार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाललीलाई प्रतिवेदन बुझाएको उक्त समूहका संयोजकले बताएका छन्।
उनले समूहले विभिन्न आधारहरूलाई टेकेर प्रमाण सङ्कलन गरी प्रतिवेदनमा समेटेको बीबीसीलाई बताए।
सरकारलाई बुझाइसकेको उक्त प्रतिवेदनभित्र "के-के कुरा समावेश छन् भन्ने विस्तृत विवरण भने सरकारले नै सार्वजनिक गर्ने" उनको भनाइ छ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे नेपाल र भारतबीच पछिल्लो विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले गत जेठमा उक्त समूह गठन गरेको थियो।
'नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन कार्यका लागि विज्ञ समूह'को संयोजकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेती थिए।
त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञका रूपमा विपिन अधिकारी, सूर्यप्रसाद सुवेदी, तोयानाथ बराल, जगत भुसाल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईँ सदस्य रहेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदीलाई समूहको सदस्यसचिव तोकिएको थियो।
नेपाल-भारत सीमा यकिन गर्नका लागि समूहले विभिन्न प्रमाणहरू प्रतिवेदनमा पेस गरेको संयोजक उप्रेतीले बीबीसीलाई बताए।
