भोला पासवान
सहरी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदन भन्छ–
प्रधानमन्त्रीका लागि बालुवाटारमा नै निर्माणाधीन नयाँ निवासको काम लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत गतिमा भइरहेको छ ।
मन्त्रीनिवास निर्माणमा लक्ष्यअनुसार ७३ प्रतिशत काम भएको छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका लागि निर्माणाधीन निवासमा पनि लक्ष्यअनुसार ७० प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
तर, अति विपन्न जनताका घरमा जस्ताको छानो लगाउन सरकारले चलाएको कार्यक्रममा लक्ष्यको ४.२ प्रतिशत मात्र काम भइरहेको छ ।
फुसका छाना विस्थापित गरेर जस्ताका छाना लगाउने उद्देश्यले सरकारले गत वर्ष सुरक्षित आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यसका लागि छनोट भएका अतिविपन्न परिवारलाई जम्मा ५० हजार दिने सरकारको तयारी थियो । तर, गत वर्ष छनोट भएका १८ हजार नौ सय परिवारमध्ये आठ सय पाँच घरको मात्रै छाना फेरिएको छ ।
संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हक भनेको छ । पुस्तौँदेखि गरिबीको रेखामुनि रहेका, प्राकृतिक प्रकोपको कारण घरबारविहीन भएका तथा पराल तथा खरको छाना भएका परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि बसाउने गरी सरकारले ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि २०७५’ पनि ल्याएको थियो । तर, सरकारले ५० हजार रुपैयाँ पनि किस्तामा दिने कार्यविधि थियो । तर, पहिलो किस्ता दिएर दोस्रो किस्ता नदिएकोले विपन्न परिवार झन् अलपत्र पारेका छन् ।
नयाँ छाना पाउने आशामा पुरानो छाना भत्काएका विपन्न परिवारको घर अधुरो छ । सुरक्षित आवासका कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा धेरै अर्थात् सात हजार ३५ परिवार प्रदेश २ बाट छनोट भएका थिए । त्यसैले सबैभन्दा धेरै घर प्रदेश २ कै अलपत्र परेका छन् ।
