श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले यादवले बीबीसीसँग भने, "त्यस्ता नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी कार्ययोजना अघि बढेको भए पनि तत्कालै व्यवस्थापन गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ।"
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न भनेर यो वर्ष करिब पाँच अर्ब रकमभन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा पठाएको मन्त्री यादवको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, "तर ती आयोजनाले नेपालमै रहेका युवालाई समेटेको छ र प्रक्रियागत रूपमा विदेशबाट फर्किएकालाई अहिलेको समयमा समेट्न सकेको छैन।"
