प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता रोकियो, नतिजा पनि आएन
सरकारले निरन्तर सुशासनको पक्षमा बोले पनि मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का २२ मध्ये आधा सदस्यको विवरण एकपटक मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ भने, आधाको एकपटक पनि गरिएको छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नौ मन्त्री तथा तीन राज्यमन्त्रीको एकपटक पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण भने बुझाएका छन् । कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुने भए पनि मन्त्रीहरूले पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।
म सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । त्यसैले समयमै विवरण बुझाइसकेको छु । गोप्य राख्नुपर्ने कारण नै के छ र ? किन सार्वजनिक भएन थाहा भएन । मन्त्री योगेश भट्टराई
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री रामेश्वर राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक भएको छैन । तीनजना राज्यमन्त्रीको पनि सम्पत्ति वितरण गोप्य छ । उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत तथा सहरी विकासमन्त्री रामवीर मानन्धरको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
