सरकारले थप ३ वटा सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक विभागले यस वर्ष धरान–लेउतीरोड, गोदाबरी (ललितपुर)–मानेभञ्ज्याङ (काभ्रे) र दिपायल (डोटी)–खुटिया (कैलाली) खण्डमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको हो ।
‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’ नै बनाएर विभागले अध्ययनको काम अघि बढाएको छ । ३ वटै सुरुङमार्गको अध्ययन अघि बढाउन परामर्शदाता छनोटको काम अघि बढेको सडक विभागका गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक शिवप्रसाद नेपालले बताए ।
उनका अनुसार ३ वटै सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट यसै वर्ष सरकारलाई प्राप्त हुनेछ । गत वर्ष सरकारले ५ वटा सुरुङमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गरेको थियो । यी सुरुङमार्ग कहिलेबाट, कसरी निर्माण गर्ने भन्ने केही तय छैन । सम्भाव्यता अध्ययन भने चलिरहेको छ ।
अहिले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गमा बन्ने तीनसहित देशभर १७ वटा सुरुङमार्ग अध्ययन र अध्ययनपछिका चरणमा छन् । अधिकांश आयोजनाका रिपोर्ट दराजमै थन्किएका छन् ।
विभागले यो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एउटा आयोजनामा ४० लाखभन्दा माथि खर्च गर्दैछ । धमाधम सुरुङमार्गको अध्ययन गराएर परामर्शदाताहरुलाई पोसिरहेको सरकारले धेरैजसो आयोजनाहरुको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।
यात्रालाई थोरै किलोमिटर छोट्याउन अर्बौं लगानी हुने सुरुङमार्ग कति आवश्यक हो भनेर कुनै ट्राफिक सर्भे पनि गरेको छैन । लहडका भरमा नेताहरुले भनेका स्थानमा जताततै सुरुङमार्गको अध्ययन थालेर राज्यको ढुकुटीमाथि आर्थिक भार थोपरिँदैछ ।
सडकभन्दा सुरुङमार्ग १० गुणा महंगो हुन्छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा ३ देखि ५ गुणासम्म सडकमार्गको दूरी छोट्टियो भने त्यो स्थान सुरुङमार्ग निर्माणको लागि सम्भाव्य हुने बताउँछन् ।
प्रतिकिलोमिटर खर्चका हिसाबले ५ गुणासम्म दूरी छोट्टिने अवस्था नभए सुरुङमार्ग बनाउनु खासै उपयोगी नहुने मान्यता छ । तर, काठमाडौंको नागढुंगामै बनिरहेको सुरुङले २ गुणा मात्र दुरी घटाउँछ । यो आयोजनामा मुआब्जासहित २२ अर्ब खर्च हुँदैछ ।
