रमेश कुमार
विपन्न नागरिकको आर्थिक उत्थानका लागि विश्व ब्यांकको सहायतामा झन्डै डेढ दशक गरीबी निवारण कोष मार्फत करीब रु.२९ अर्ब खर्च गरियो। यसको एकतिहाइ रकम प्रशासनिक र नियमित प्रकृतिका काममा सकियो भने बाँकी रकमको सदुपयोगका विषयमा छानबिन गर्ने सरकारी निकायहरुले नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। २०६० को दशकको आरम्भतिरबाट शुरु भएको यो परियोजनालाई राज्य संयन्त्र र दाता दुवैले लामो समयसम्म गरीबी निवारणका लागि अब्बल परियोजना मान्दै आएका थिए। तर, गरीबी निवारणमा अपेक्षित सफलता हासिल नभएपछि यसको प्रभावकारितामा प्रशस्त प्रश्न खडा भएको छ।
व्यावसायिक कृषिको विकास तथा किसानको जीवनस्तर सुधार्न दाता संस्था, विश्व ब्यांकको सहयोगमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत एक दशक सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मा रु. ५ अर्ब १ करोड खर्च गरियो। वास्तविक किसानको सट्टा नक्कली किसान र फौबन्जारलाई पोसेको भनी आलोचित यो परियोजनाले न किसानको जीवनस्तर सुधार्यो, न कृषि उत्पादकत्व बढायो। दाता संस्था विश्व ब्यांक आफैंले परियोजना सकिइसकेपछि यसमा रकम दुरुपयोग भएको भेटिएकाले कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ।
