महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खाद्यान्न वा औषधिको अभाव  हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

एकचालिसौँ सामाजिक सेवा दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले आज भर्चुअलरूपमा आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन’ विषयक छलफलमा उनले त्यस्ता प्रभावित व्यक्तिका समस्याबारे सरकारलाई सूचित गर्न आग्रह गरे। मन्त्री गुरुङले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वयन गरेर पनि सामाजिक दायित्व निर्वाह गरिने उल्लेख गरे। उनले यस क्षेत्रका संस्था र व्यक्तिसँगको जीवन्त सम्पर्क र सहकार्यबाट विद्यमान ऐन, नियम र नियमावलीको कार्यान्वयन गरिने पनि बताए। 

मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडा (बाँस्कोटा) ले निययमावलीको कार्यान्वयनमा यस क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले पछिल्ला समयमा सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवाललाई तुलनात्मकरूपमा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको र ऐन नियमका अपर्याप्ततालाई आगामी दिनमा पूर्णता दिन आवश्यक रहेको बताए। 

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरेका सन्दर्भमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकार भएका पक्षलाई जानकारी र सुझावका लागि छलफल गरिएको महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले जानकारी दिए।  महासङ्घमा ३३१ भन्दा बढी अपाङ्गतासम्बन्धी काम गर्ने संस्था आबद्ध छन्।