लोकेन्द्र भट्ट
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार काण्डैकाण्डको सिंहासनमा विराजमान छ । ललिता निवास जग्गाकाण्ड, वाइडबडी–न्यारोबडी काण्ड, नेपाल ट्रस्ट जग्गाकाण्ड, ७० करोड घुसकाण्ड, ओम्नी काण्ड, रेलवे टेन्डरकाण्ड, चार्टर्ड फ्लाइटकाण्ड, मलकाण्ड लगायतका काण्डको निष्पक्ष छानविन एवं दोषीमाथि कारवाहीको दिशामा सरकार चुक्दै आएको छ । यसका बाबजुद विपक्षी दलहरुले सरकारलाई यी काण्डहरुको निष्पक्ष छानविन र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस यतिबेला सरकार मुछिएका तमाम काण्ड र सरकारका स्वेच्छाचारी भूमिकाप्रति मौनजस्तै छ । कतिपय भ्रष्टाचार र अनियमिततामा काँग्रेस आफै मुछिएको पनि पाइन्छ । काँग्रेसको मौनता र अकर्मण्यता धेरैका लागि आश्चर्यजनक बनेको छ ।
यता संसदको तेस्रो ठूलो दल विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सरकारका स्वेच्छाचारिताप्रति लगभग मौन छ । सरकार गैरजिम्मेवार हुँदै जाँदासमेत विपक्षी दलहरु मौन रहेर सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सघाइरहनुको रहस्य पनि उत्तिकै रोचक छ । संघीय संसदको उपसभामुख र संवैधानिक आयोगमा केही हिस्सा पाउने लालचमा विपक्षी दलहरु सरकारका स्वेच्छाचारिताको मौन समर्थक बनेको जानकारहरु बताउँछन् ।
