कर अधिकृतहरुले आयकर ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थालाई देखाएर करदातालाई तर्साउने क्रम अझै रोकिएको छैन । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)को नीति अघि सारेको भए पनि आफ्नै लेखा नम्बरलाई विश्वास नगरी करदातालाई तर्साउने गरेको पाइएको छ ।
करदाताले उल्लेख गरेको कामदारको बैंक खाता, उसको नाममा पैसा गए/नगएको, प्यान नम्बरमा कर गए÷नगएको सबै विवरण आधिकारिक हुने भएकाले कर अधिकृतले कुन आधारले मान्दिन भन्न पाउँछ ? विगतमा उद्योग/प्रतिस्ठानहरुले पनि आय कर छल्न विभिन्न कर्मचारीको नाममा खर्च देखाउने अवस्था थियो ।
करदाताले बुझाएको विवरणमाथि लेखापरीक्षण गर्दा हिसावमा देखाइएको विवरणलाई लिएर कर अधिकृतहरुले ऐनमा भएको ५० प्रतिशत धरौटीको हतियार प्रयोग गरेर करदातासँग बार्गेनिङ गर्न छाडेका छैनन् । लेखा विवरणमा भएका यो व्यवस्था र त्यो व्यवस्था मान्दिन भन्दै कर अधिकृतले करदातालाई दिनुसम्मको दुःख दिने गरेको पाइएको छ । करदातासँग बार्गेनिङ नमिलेको खन्डमा कर अधिकृतले मुद्धामा पठाउने गरेका छन् ।
खासगरी विगतमा कर्मचारीहरुको तलवलाई लिएर यस्ता धेरै बखेडा हुने गरे पनि गत वर्षदेखि भने तलब विषय रित्तिसकेको छ । तर, कर अधिकृतले भने अझै प्यान र बैंक खातामा गएको तलबलाई बेवास्ता गर्दै मान्य नहुने बताउने गरेका छन् ।
‘५० प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दामा जाँदा ५/७ वर्षसम्म फैसला हुँदैन । मुद्दा जितिहाले पनि धरौटी फिर्ता लिने दुःख छुट्टै छन् । तर, मुद्धा जितेको अवस्थामा पनि धरौटी रकमको व्याज आउँदैन’, वीरगन्जका एक उद्योगीले भने, ‘त्यो झन्झटमा पर्नुभन्दा सुरुमै कर अधिकृतलाई मनाएर काम सल्ट्याउने प्रबृत्ति बढी छ ।’ यस्ता समस्याका बारेमा पछिल्लो समय साना–ठूलो कोही पनि उद्योगी/व्यवसायीले बोल्न नचाहने ति उद्योगीको भनाइ छ ।
कर अधिकृतलाई रिझाउन सकिएन भने करदाताको दूर्दशा सुरु हुन्छ । कर अधिकृत रिझाउन सकिएन भने करदाताले देखाएको खर्चमा २५ प्रतिशत कर र त्यति बराबरनै जरीवानाका साथै सो अवधिको ब्याज पनि लगाउँछ ।
झण्झटीलो कानुनी प्रक्रिया र करसम्वन्धि मुद्दा अदालतमा पुगे पनि फछर्योट हुन वर्षौं लाग्दा करदाताले अधिकतम दुःख पाउने अवस्थालाई बुझेका कर अधिकृतले करदातासँग बार्गेनिङ गर्ने प्रबृत्तिमा अझै कमी आएको छैन । कर कार्यालयलाई तोकिएको राजस्वको लक्ष्य पुर्याउन र आफ्नो व्यक्तिगत मनसुवा पूरा गर्न कर अधिकृतले करदातासँग मुद्दाको आवश्यकतालाई जोड दिने गर्छन् ।
करदाताको मुद्दा मामिला नगर्ने मानसिकता बुझेका कर अधिकृतले जस्तोसुकै विवरण भए पनि प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । मुद्दामा नगई बार्गेनिङ (नेगोसिएसन)बाट करको विषय टुङ्ग्याउँदा कर अधिकृतको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन्छ तर, सरकारको कोषमा धक्का लाग्छ । उता, सम्वन्धित मुद्दा अदालतमा जाने अवस्था भएमा भने कर अधिकृतको स्वार्थमा धक्का लाग्छ तर, राज्यको कोष भरिन सहयोग मिल्छ र राजस्व लक्ष्य पूरा हुन्छ ।
