शंकर अर्याल

निजी ल्याबसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै गठन समितिको सिफारिस बमोजिम बीमा समितिले कोरोना बीमालेख र कोरोना बीमा मापदण्डमा व्यापक संशोधन गरेको छ । कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख भएको “स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय” भन्ने शब्दका कारण निजी ल्याबको परीक्षणलाई मान्यता दिन अवरोध भएको भन्दै त्यसको परिमार्जनका लागि सुझाव दिन त्यस्तो समिति गठन भएको थियो । 

साढे ८ लाख भन्दा बढीले बीमा गरिसकेको र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम शुल्क संकलन भइसकेको अवस्थामा निजी ल्याबको परीक्षणलाई मान्यता नदिने प्रावधानका कारण अन्यौलता सिर्जना हुन पुगेको थियो । निजी ल्याबको परीक्षणलाई बीमा समितिले मान्यता नदिने र सरकारी ल्याबको परीक्षण पर्याप्त नभएको अवस्थाबीच समितिको यो निर्देशनप्रति बीमित आक्रोशित हुनु स्वभाविक नै थियो । तर, सो निर्णयबाट बीमित मात्रै नभएर निजी ल्याबदेखि निजी क्षेत्रको विशेष चासो भयो । निजी क्षेत्रले यो निर्णयलाई निजी क्षेत्रप्रति सरकारको अविश्वासको रुपमा समेत अथ्र्याएका थिए । चौतर्फी दबाबपछि बीमा समितिले बीमालेख र मापदण्डमा व्यापक संशोधन गरेको हो ।