प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री हुन्, शङ्कर पोखरेल, ५६। उनी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। यस पटक विभाजनको डिलमा पुगिसकेको नेकपा एकतालाई जोगाउन सबैभन्दा सक्रियमध्ये उनी एक हुन्। दुई अध्यक्षबीच संवाद बन्द हुँदा समेत पोखरेलले संवाद गरिरहे। दुई अध्यक्षको सहमतिमा बनेको छ सदस्यीय कार्यदलका उनी सदस्य थिए।

उनी साविक एमालेका सचिव थिए। दोस्रो पुस्ताका गम्भीर र अध्ययनशील नेताको छवि छ, उनको। उनी भन्छन्, ‘वास्तवमा यो एकता दुइटा अध्यक्षको साहसको परिणाम हो। उहाँहरुभित्रै एकतातर्फ अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति नभएको भए हामीले गर्ने प्रयासको केही अर्थ हुने थिएन।’

नेकपाको सचिवालयमा सात जना पार्टी प्रमुख भइसकेका र चार जना प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता छन्। यो संसारकै दूर्लभ घटना हो।  'कोर अफ द लिडरसिप’ नै समस्या भएर देखा परेपछि कार्यदल बनाएर निकास खोज्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उनले बताए। उनले भने, 'नयाँ पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित नगर्ने हो भने पार्टी बलियो बन्दैन। यसले समाज रुपान्तरणको नेतृत्व पनि गर्न सक्दैन।’

पार्टीमा देखिएको विवादको दीर्घकालीन समाधान, आसन्न महाधिवेशन र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेश नम्बर ५ का मुख्य मन्त्री रहेका नेकपा नेता शङ्कर पोखरेलसँग माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता :

तपाईं प्रदेश नम्बर पाँचको मुख्यमन्त्री। अनि पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य। लामो समयदेखि काठमाडौंमा बसेर पार्टीको विवाद समाधानमा क्रियाशील हुनुभो। राजकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न बुटवल बस्नुपर्ने जिम्मेवारी मलाई उपयुक्त भएन भन्ने लागेको छैन ?

त्यस्तो होइन। एउटा त मुख्यमन्त्री भनेको केन्द्र सरकारसँग सम्पर्क गरिराख्नुपर्ने जिम्मेवारी हो। प्रदेशको मुख्य कार्यकारीको हैसियतमा काठमाडौंसँग उसको सम्बन्ध जीवन्त नै हुन्छ। ऊ आफैँ कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति होइन, अरुलाई चलाउने हो। फिल्डमा अरु जान्छन्, उसले नीतिगत नेतृत्व गर्ने हो।

संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएको हुनाले स्वाभाविक रुपमा  केन्द्रसँगको काम पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। त्यसका लागि पनि काठमाडौंसँग संयोजन जरुरी छ।

अर्कोतर्फ, पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको बेलामा पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तिका नाताले समस्या समाधानका लागि भूमिका खेल्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ हरेकको कर्तव्य हो भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा मुख्यमन्त्रीको काम भनेको मुख्य मन्त्री मात्र होइन, राजनीतिलाई दुर्घटनामा पर्नबाट जोगाउने पनि हो।

यसबीचमा प्रदेशका तर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि काम रोकिएका छैनन्। म प्रदेशका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयका कुरा होस् वा कार्यान्वयन प्रक्रियाका कुरा होस्। बरु म त के देख्छु भने जुन काम केन्द्रमा अझै भएको छैन, मैले त्यो प्रदेशमा सम्पन्न गरिसकेको छु।

मैले जोड्न खोजेको कुरा के भने तपाईं मुख्यमन्त्री  छाडेर प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार भएर काठमाडौं बस्न चाहनुहुन्छ भन्ने जुन अनुमान गरिँदै छ, कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा भएको स्थायी कमिटी निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा त्यस्तो पनि संभावना छ कि पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री नै रहनुहुन्छ ?

त्यस्तो होइन। मिडियामा त धेरै कुरा लेखिएको छ। त्यसबाट प्रभावित हुन जरुरी छैन। कतिले अर्थमन्त्री बनाइदिनुभएको छ। कतिले प्रमुख सल्लाहकार बनाइदिनुभएको छ। यो कुराको खास अर्थ छैन।

मेरो जिम्मेवारी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हिसाबमा  पाँच वर्षका लागि प्रदेशसभामा छु। प्रदेशसभा दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री छु। त्यो जिम्मेवारीलाई मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छु। त्यसैले मेरो कामका बारेमा कुनै द्विविधा राख्नु जरुरी छैन।

भनेपछि अर्को निर्वाचनपछि के होला बेग्लै कुरा हो। प्रदेशसभाको यो कार्यकालभरि तपाईं मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ ?

मेरो दलले विश्वास गरुञ्जेलसम्म म मुख्यमन्त्री हो। पाँच वर्षका लागि म प्रदेशसभाको सदस्य हो। त्यो भूमिकामा परिवर्तन हुँदैन।

 

पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नै बालुवाटारमा आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरु भेला गरी पार्टी फुट्छ भनेर 'ब्रिफिङ’ गरिसकेको नेकपा तपाईंहरू केहीको मेहनतले एकजुट रहन सफल भयो। मिलाउन कत्तिको गाह्रो पर्‍यो ?

मुख्य कुरा त दुइटै अध्यक्षले पार्टी एकता संकटमा पर्दा उत्पन्न हुने समस्यालाई महसुस नगरेको भए एकतातर्फ फर्किने काम नै हुने थिएन।

अन्तर्वस्तु त दुइटा अध्यक्षमा नै रहेछ। जो ओझेलमा परेको थियो। हामीले उजागर गरिदिएको मात्र हो। उहाँहरुभित्रै एकतातर्फ अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति नभएको भए हामीले गर्ने प्रयासको केही अर्थ हुने थिएन। वास्तवमा यो एकता दुइटा अध्यक्षको साहसको परिणाम हो।

भिन्न–भिन्न प्रकारको ‘स्कुलिङ’, भिन्न राजनीतिक कार्यदिशा र भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका पार्टीहरु मिलाउनु चानचुने कुरा थिएन।  जसले मिलाउने काम गर्नुभो, त्यसलाई सफल पार्नु उहाँहरू कर्तव्य थियो। सफल हुँदा इतिहासमा त्यो सफल पार्ने मुख्य नेता कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डकै नाम हुन्थ्यो। त्यो चिजलाई उहाँहरुले जति महसुस गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको ठान्यौँ हामीले।  महसुस गराउने काम गर्दा दायित्वबोध गर्नुभो। एकतालाई सफल पार्ने काम हाम्रो हो भन्ने ठान्नुभो।

त्यही अन्तर्गत कार्यदल बनाएर हामीलाई जिम्मा दिनुभो। उहाँहरुको मार्गदर्शनमा हामीले सहमतिको दस्तावेज तयार गर्‍यौँ। त्यो दस्तावेज दुइटा अध्यक्षको मात्र सहमतिको दस्तावेज भएन, स्थायी कमिटीले त्यसलाई आफ्नो दस्तावेजका रुपमा स्वीकार गर्‍यो। भन्नुको अर्थ, त्यो अन्तर्वस्तु दुइटा अध्यक्षभित्र रहेछ।

यत्रो दायित्वबोध गर्ने दुइटा अध्यक्षबीच पार्टी नै फुट्नसक्ने किसिमको दरार चाहिँ कसरी आएछ ? अनि फेरि तपाईंहरुले के तत्व सुनाउनु भएपछि  दायित्वबोध भयो ?

एकतालाई सफल पार्न एकताको ‘स्पिरिट’ मै जानुपथ्र्यो। समीकरणले दुर्घटनामा लान्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नुपर्थ्यो। त्यो समीकरणतर्फ जाने र लाने जुन कोशिश भयो, त्यसले अविश्वास बढाएको थियो।

पछि हामीले नेतृत्व तहमा छलफल गरेर समझदारी जुटाउने प्रयास गर्‍यौँ। र, दुइटा अध्यक्षले ‘रियलाइजेसन’ (महसुस) गर्नुभो- 'हाम्रै प्रयासमा यो एकता अघि बढेको हो, हाम्रै बीचको अविश्वासले समस्या उत्पन्न भयो, समझदारी निर्माण गर्ने कुरामा पनि हामी नै अगाडि बढ्नुपर्छ।'  त्यसपछाडि एक प्रकारको कठिन ठानिएको एकता संभव भयो।

नेकपा समस्याको कारण पार्टीभित्र बनेको समीकरण थियो । अझ प्रष्टसँग भन्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, दुई जना वरिष्ठ नेतासहितको ‘खुमलटार गठबन्धन’ थियो । उहाँहरुले पहिला नै यो अनुमान गर्नसक्नुभएको रहेनछ ?

गठबन्धन गौण कुरा हो। मुख्य भनेको अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने नै हो। दृष्टिकोणमा स्पष्टता नहुनु प्रमुख समस्या हो।

हामी दुई भिन्न प्रकारको ‘स्कुलिङ’बाट हुर्केका पार्टी हौँ। भिन्न राजनीतिक कार्यदिशा, भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट हुर्केका पार्टीहरुका बीचमा मनोवैज्ञानिक विभाजन त छँदै थियो नि ! त्यो कुरालाई एकतामा रुपान्तरण गर्ने कुरा केही भावनात्मक, केही संवेदनशीलता, कही भविष्यप्रतिको आकांक्षाहरुका कुरासँग जोडिन्थे।

जब हामी त्यसलाई ख्याल नगरी अघि बढ्न खोज्थ्यौँ, अविश्वास पैदा हुन्थ्यो। त्यो अविश्वासले समीकरणतर्फ प्रवेश गरायो।  जुन कुरा एकतालाई सफल पार्ने उपयुक्त बाटो थिएन। मुख्य कुरा एकताको ‘स्पिरिट’ मा अघि बढ्ने कुरो छाड्दा समस्यामा पर्दो रहेछ भन्ने ‘रियलाइजेसन’ एउटा पाटो हो।

अर्को, हाम्रो कार्यकारी अध्यक्ष (प्रचण्ड)ले बैठक समापन गर्दा के आफ्नो निष्कर्ष सुनाउनुभो–  ‘यस्तो संवेदनशील समयमा विवादहरु भयो भने विवादलाई एकैचोटी बैठकमा लगेर हल गर्छु भन्ने कुरा उपयुक्त रहेनछ। अनौपचारिक छलफलबाट सहमति निर्माण गरी साझा दृष्टिकोण बनाएर जाँदा बैठक सफल हुँदा रहेछन्। बैठकले नै सबै गर्छ भन्ने कुरा उचित हुँदो रहेनछ।’ 

त्यो एउटा गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो। त्यसले हाम्रो भविष्यको एकतालाई बलियो बनाउने आधार प्रदान गरेको छ।

 

अहिलेको सहमतिको मूल ‘स्पिरिट’ भनेको कार्यकारी भूमिकामा रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाउने अनि प्रचण्डले पहिलो वरियताका अध्यक्ष ओलीसँग सल्लाह गरेर पार्टी चलाउने भन्ने हो ?

मूल ‘स्पिरिट’ त्यही नै हो । हामीले दुई पार्टीलाई जोडेर एक बनाएका छौँ। गठबन्धनबाट माथि उठ्यौँ तर एउटा पार्टी भइसकेको छैन। गठबन्धनमा पनि छैनौँ किनकि पार्टी त एक बनाइसक्यौँ। पार्टी पार्टीका रुपमा निर्माण भइसकेको छैन।

अझै पनि हामी दुइटा अध्यक्ष र दुई पार्टीको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्दैछौँ नि त ! कस्तोसम्म भन्दा- कुन पूर्वपार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने, कुन पूर्वपार्टीले संसद्को नेतृत्व गर्नेजस्ता प्राविधिक कुरा पनि हामीले हेक्का राखेर चलिरहेको समय हो । 

विवादको मूल कारण त मेरो कति सम्मान भयो, मैले कति  सत्ता र शक्ति पाएँ कि पाइनँ भन्ने हो, हैन र ?

एकता महाधिवेशनभन्दा पछाडि मात्र एउटा पूर्ण पार्टीका रुपमा रुपान्तरित गर्न सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वासको जगमा हामी अघि बढेका छौँ। हाम्रो ‘पोजिसन’ के हो भने गठबन्धनबाट अलि माथि उठ्यौँ, पार्टीको तहमा हामी निर्माण भइसकेका छैनोँ।

मनोविज्ञानमा पनि समस्या छ। संगठन प्रणालीमा पनि समस्या छ। त्यसले स्वाभाविक रुपमा आकांक्षाहरुको व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ, जुन कुरा तपाईंले उठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ।

त्यसको पृष्ठभूमि के हो भने हामीले अझै पनि नेतृत्वलाई केन्द्रिकृत गर्न सकेका छैनौँ । एउटा पार्टी हुँदा नेतृत्व केन्द्रिकृत भएको हुन्छ, त्यो ठाउँमा अहिले पनि दुइटा नेतृत्व छ। पूर्वसमूहहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नेतृत्व दुइटा राखेका छौँ।

पार्टीका रुपमा पनि एउटा कमिटी त बनाएका छौँ तर त्यसमा पनि पूर्व समूहहरुको भागवण्डा गरेका छौँ। गठबन्धनका रुपमा अलग–अलग पार्टी र अलग–अलग हिस्सेदारी हुन्थ्यो भने हामी एउटा पार्टीभित्रको एक प्रकारको हिस्सेदारीकै हिसाबमा छौँ।

आगामी चैतमा हुने भनिएको एकता महाधिवेशनले एउटा अध्यक्ष बनाएर जान सक्ने संभावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ?

एकता महाधिवेशनपछाडि एउटा विचार, एउटा नेतृत्वतर्फ जानैपर्छ। सधैँभरि दुइटा अध्यक्ष वा दुइटा मनोविज्ञान, दुई प्रकारका स्वार्थहरु भन्ने ढाँचामा पार्टी बन्न सक्दैन। पार्टी निर्माण गर्ने हो भने नेतृत्वलाई केन्द्रिकृत गर्नैपर्छ। विचारलाई केन्द्रिकृत गर्नै पर्छ। एउटा मनोविज्ञान निर्माण गर्नैपर्छ।

त्यसका लागि हिजो कुनै न कुनै समूहको नेतृत्व गरिसकेका, कम्तिमा पनि स्थायी कमिटी बैठकको समापन शत्रको ‘ड्यास’ मा बस्नेहरुभन्दा तलबाट मूल नेतृत्व ल्याउनुपर्ला नि !

यो पनि छलफलको विषय हो। समस्या के हो भने राज्यको नेतृत्व गरिसकेका र पार्टीको पनि मुख्य नेताका रुपमा काम गरिसकेका व्यक्ति सचिवालयमा हुनुहुन्छ।  इतिहासमा पार्टीको मुख्य नेताका रुपमा भूमिका खेल्ने सात जना हुनुहुन्छ। सरकारको पनि नेतृत्व गरेका चार जना नेता हुनुहुन्छ। 

एउटा पार्टीभित्र अन्यत्र यस्तो स्थिति हुन्छ कि हुँदैन ?  अध्यक्ष भइसकेका मान्छे सदस्य हुन्छन कि हुदैनन् ? प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे सदस्य हुन्छन् कि हुँदैनन् ? धेरैजसो मुलुकमा यस्तो हुँदैन। त्यस अर्थमा कतै यो पनि हाम्रो समस्या हो कि भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ।

युरोप, अमेरिकातिर प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता कार्यकारी भूमिकामा सदस्यमा फर्कने ‘सिस्टम’  छैन। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि दुई पटक राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति कमिटीको सदस्य हुन आउँदैनन् तर हामीकहाँ जे सिस्टम बनायौँ, त्यसले समस्या उत्पन्न गरेको हो भन्ने कुरा छलफल गर्नुपर्दैन ? त्यस अर्थमा आउने महाधिवेशनमा यस्ता विषयमा पनि छलफल गरौँला।

अर्कोतर्फ हामीले पूर्वएमाले समूहभित्र दुई अवधि मुख्य कार्यकारी भइसकेको मान्छे फेरि बन्न नपाउने भन्ने त व्यवस्था गरेका थियौँ नि त ! उमेर ७० वर्षको कुरा पनि गरेका थियौँ। त्यो कुरा हामीले एकीकृत पार्टीमा अहिले हटायौँ। त्यो हटाउनु ठीक थियो कि थिएन भन्ने छलफल पनि गरौँला। त्यो कुराहरुबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेर कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि एकता महाधिवेशनका सन्दर्भमा गर्नुपर्छ।

त्यसको उद्देश्य बलियो, अनुशासित, दुदृढ पार्टी निर्माण गर्ने हो। अहिलेको एकतालाई सफल पार्ने हो। यसो भयो भने पार्टीले दीर्घकालसम्म देशको नेतृत्व गरिरहने मात्र होइन, समाजलाई बदल्नसक्‍छ।

हामी मार्क्सवादमा विश्वास गर्ने मान्छे हौँ । मार्क्सवादको व्याख्या त धेरैले गर्छन्, मुख्य कुरा समाजलाई बदल्ने हो। मार्क्सले भन्नुभएको कुरालाई आत्मसात गर्ने हो भने- नेपाली समाज रूपान्तरणको कुरामा कम्युनिष्ट पार्टीलाई स्थापित गर्नु नै मुख्य हो।

त्यो काम नेकपाको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने हो भने एउटा अनुशासित, सक्षम, बलियो पार्टी चाहियो। यो कुरा हामीले आउने महाधिवेशनबाट निर्माण गर्नुपर्छ। 

आउँदो महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने भन्ने दुई अध्यक्षबीच लिखित सम्झौता सुरुमै भइसक्यो। सहमतिको महाधिवेशन भनेपछि त केही मान्छेलाई प्रतिनिधि भनेर दुई अध्यक्षले तोकिदिने, अनि नेताले नयाँ नेतृत्व भनेर सूची पढेर सुनाइदिने  हो । यही होइन त? अनि कसरी आउला नयाँ सक्षम नेतृत्व ?

विधि, प्रक्रिया त हामीले सहमतिकै अवलम्बन गर्छौं। अहिले हामीले छलफल गरेर कार्यदलका प्रतिवेदनका माध्यमबाट धेरै कुरा टुंगो लगाइसक्यौँ। दुवैतर्फका सदस्यको एकीकृत अभिलेख असोज समान्तसम्ममा तयार गर्छौं। त्यो अभिलेखका आधारमा हामी मंसिरसम्म सदस्यता नवीकरण गरिसक्छौँ। नवीकृत सदस्यताका आधारमा महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौँ। मिलेमतोको कुरा भएन, प्रक्रियाअन्तर्गत जान्छौँ भनिएको हो।

पार्टी सदस्यमा कुन पूर्वसमूहको वर्चश्व चाहने भन्नेमा जाने हो भने यो पार्टी निर्माण हुँदैन। हामीले थालेको एकता अभियानलाई सफल पार्ने र यो प्रक्रियाका माध्यमबाट एउटा अनुशासित सबल पार्टी निर्माण गर्ने ढंगले जानुपर्छ।

सहमति भनेको महाधिवेशनपछि प्रचण्ड एकल अध्यक्ष हुने भन्ने बुझाइ छ, यही होइन त ?

एकल अध्यक्षको प्रक्रियामा पार्टी प्रवेश गर्छ भन्ने कुरामा सिद्धान्ततः हामी सहमत छौँ। मलाई भन्नुहुन्छ भने दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली संक्रमणकाल हो। यसले हामीलाई पार्टी निर्माण गर्न दिँदैन। पार्टी बनाउने हो भने एकल अध्यक्षमा जानैपर्छ। त्यसैले आगामी महाधिवेशनपछि हामी एकल अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जान्छौँ भन्ने सजिलै भन्नुपर्छ।

सहमतिका साथ जाने भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व निर्माणका लागि दुई अध्यक्षले नै त्यसको मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ला तर अहिले हामी त्यो तहमा प्रवेश गरेका छैनौँ।

 दुइटा अध्यक्ष, जसले एकता थाल्नुभयो, एकता सम्पन्न गर्ने कुरामा उहाँहरुले अगुवाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमतितर्फ प्रवेश गर्‍यौँ। त्यसले गर्दा दुई अध्यक्षको तहमा हामीले कार्यदल बनायौँ। कार्यदलले सर्वसम्मत प्रतिवेदन बनायो। प्रतिवेदनलाई दुई अध्यक्षले सर्वसम्मत प्रस्ताव बनाउनुभो। प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेको छ। अहिले हामी हिँड्ने बाटो भनेको त्यही हो।

प्रष्ट देखिन्छ नि ! एक जना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने हुनुभो– यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि। अर्का  अध्यक्ष प्रचण्ड महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष हुने भन्ने स्वतः भएन र ? महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले अहिले नै त्यसले गर्ने निर्णयबारे भन्न नमिल्ने भन्ने मात्र त होला ? महाधिवेशनले यसैलाई ढब्बा लगाएर पारित गर्ने होइन त ?

त्यो पार्टीको अधिवेशनले गर्ने विषय हो। अधिवेशनले पार्टी एकताको ‘स्पिरिट’ मा यो गर्नुपर्छ भन्यो भने गर्न नपाउने कुरा त के छ र, हैन ? आखिर नेता भनेका त अहिले जो हुनुहुन्छ, उहाँहरुमध्ये नै हो। कोही एकल अध्यक्ष होला, बाहिरबाट आउने त होइन। नेकपाका नेताहरुमध्येबाट कसैलाई जिम्मा दिनुपर्छ। त्यतिबेला फलानो यसका लागि योग्य छैन भन्ने कुरा त भएन। हरकोही त्यसका लागि योग्य छ। त्यो काम हामी सहमतिका साथ गर्छौं।

त्यो एकल अध्यक्ष अहिलेका अध्यक्षमध्ये वा स्थायी कमिटी सदस्यमध्येबाट होला त ?

 त्यो दुई अध्यक्षको सहमतिबाट हुन्छ।

अहिलेको सहमतिभित्र लुकेका केही ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ त छैनन् ?

यो नै ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ हो। दुई जनाले सहमति गरेर कार्यदल बनाउनुभो। कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्‍यो। त्योभित्रै अन्तर्निहीत छँदै छ नि ! उहाँहरु दुई जनाबीच सहमति नभएको भए यो प्रक्रिया नै अघि बढ्दैनथ्यो।

सहमतिको कार्यान्वयन संघीय र प्रदेश सरकारको पुनर्गठनबाट सुरु हुन्छ हो ? सबैको आकर्षण यसतर्फ देखिन्छ ?

त्यो होइन। असमझदारीतर्फ गएको, एक किसिमले विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टीलाई एकतातर्फ फर्काउने कुरा नै मुख्य हो। त्यो काम सम्पन्न भइसकेको छ। स्थायी कमिटीको बैठक हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यौँ। सबै एजेन्डाहरुमा सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यौँ।

त्यसपछाडि त्यो प्रतिवेदनले दिशानिर्देश गरेका कुराहरु दुई अध्यक्षको परामर्शमा क्रमशः लागू हुँदै जान्छन्।

कहिले होला त ?

दुई अध्यक्षबीचको छलफल, सचिवालयसँगको परामर्शमा यो प्रक्रियाद्वारा गुज्रिएला नि त !

मुख्यमन्त्री हेरफेर होइन भन्ने त प्रष्ट भइसक्यो। तपाईं मातहतकै प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन गर्नुपर्ला, होइन ?

त्यो त वैधानिक व्यवस्था छँदैछ नि ! मुख्यमन्त्रीले चाहेका बखत पुनर्गठन गर्न सक्छ भन्ने त संविधान, कानूनले भनेकै छ।

सर्वसम्मत भन्दाभन्दै पनि स्थायी कमिटीको समापनशत्रमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १३ जनाले बोल्नुभो। जसमा सबैभन्दा बढी नेपाल पक्ष र पूर्वजनमोर्चा समूहका हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरु सहमतिको महाधिवेशनको विपक्षमा होइन?

पार्टी एकता गर्दा नै सहमति गरेर विधानमै उल्लेख गरेका छौँ- सकेसम्म सहमतिमा महाधिवेशन गर्ने । यो नयाँ कुरा होइन, पुरानै हो। कार्यदलले फेरि उल्लेख गरेको मात्र हो। बहस गर्नुपर्ने विषय पनि होइन।

महाधिवेशन आफैँमा सार्वभौम अंग हो। त्यसले छलफल, बहस र निर्णय गर्न पाउँछ। त्यो सार्वभौम ‘फोरम’ पनि एकताभन्दा बाहिर जान खोज्ला त ? खोज्दैन।

एकता हाम्रो साझा स्वार्थ हो भनेका छौँ । जतिसुकै ठूलो ‘फोरम’ आयोजना गरे पनि त्यसले एकताभन्दा बाहिर आफूलाई लाँदैन भन्ने विश्वास हो ।

अर्को सबैभन्दा पेचिलो विषय पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको कुरा - ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ ?

पार्टीभित्र मार्गदर्शक सिद्धान्तको बहस उठाउने काम मैले नै गरेको हुँ। त्यसबारे मुख्य नेताहरुको एक प्रकारको सहमति नै देख्छु।

त्यो के भने– आजको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट पार्टीले मार्क्सवाद र लेनिनवाद मात्र मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेर सूत्रीकरण गर्नु उचित होइन। त्यस अर्थमा हामीले हाम्रा आन्दोलनहरुको संश्लेषण गरी त्यसको मार्गदर्शनमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनैपर्छ।

यो कुरामा कमरेड प्रचण्डको पनि विमति छैन। कमरेड केपी ओलीको विमति हुने कुरै भएन। त्यो सूत्रीकरण गर्ने काम हामी महाधिवेशनको प्रक्रियामा सम्पन्न गर्छौं भनेका छौँ। हामीले दुवै आन्दोलनको सकारात्मक कुराहरुको संश्लेषण गर्छौं।

नेकपाको अहिलेको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको जनवाद’ का जे–जे विशेषता भनिएको छ, त्यो हिजो एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) कै छन्, हैन ?

क्रान्तिका समयमा भनौँ वा राजनीतिक आन्दोलनका समयमा। दुइटै आन्दोलनले परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्य हो। त्यो तथ्यलाई हामी संश्लेषण गर्छौँ। अगाडि हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा हामी एक ठाउँमै छौँ।

हिजोको माओवादी केन्द्र हिँडिरहेको बाटो पनि शन्तिपूर्ण नै हो। हामी त हिजोदेखि नै ‘जबज’को मान्यताअन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा हिँडिरहेकै थियौँ। आजको यात्रामा हामी एकै ठाउँमा छौँ। त्यसैले एउटा पार्टी भयौँ।

समस्या सारमा होइन, रुपमा देखिन्छ नि ! मार्गदर्शक सिद्धान्तको नाम के दिने भन्नेमै मूल विवाद होइन र ?

हामी छलफल गर्छौँ। छलफलपछाडि निष्कर्षमा पुग्छौँ। यो ठूलो कुरा बन्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।

मूल कुरा समाजलाई बदल्न कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गर्ने कुरा हो। त्यो सन्दर्भमा छलफल गर्दै जाँदा हामी एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। त्यसबारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले यो विषयमा अधिवेशनमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्दै आउनुभएको छ। 

सचिवालयको साउन ३ गतेको बैठकले ‘अर्ली महाधिवेशन’ को विषय टुंगो लगाएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले प्रचण्डलाई ‘जबज’ स्वीकारेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि हुन प्रस्ताव गरेपछि विवाद बल्झिएको भन्ने प्रसंग छ नि ! प्रचण्डले जबज स्वीकार गर्नुहोला ?

त्यो सबै विषय आमसञ्चारका माध्यममा ‘मेनुपुलेट’ भएका विषयलाई तपाईं प्रश्न बनाइराख्नुभएको छ। त्यसमा सच्चाइ छैन।

पेचिलो छ होइन यो विषय ?

त्यो विषय नै होइन। त्यसलाई पेचिलो बनाइराख्नुपर्ने भएन नि !

प्रचण्डजी जबज स्वीकारेर अध्यक्ष बन्नुहोला त ?

त्यो विषय नै प्रवेश गरेको छैन।  विचारको सन्दर्भमा एकता महाधिवेशनको बेला छलफल गरी टुंगो लगाउँछौँ भनेका छौँ।

अहिले पनि हामीले भनेका छौँ– दुवै आन्दोलनका सकारात्मक पक्षको संश्लेषण गरी साझा दृष्टिकोण बनाउँछौँ। त्यसमा दुवै अध्यक्षको सहमति छ। विमतिको कुरै भएन।

नेकपाको खास समस्या भनेको शीर्षनेताहरुबीचको अविश्वास हो। त्यसैले कार्यदलले बनाएको रिपोर्टका आधारमा सहमतिमा पुगे पनि यो दीर्घजीवी हुँदैन भनिन्छ। नेतृत्व तहको अविश्वास कसरी घट्छ ?

अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्ने प्रक्रियामा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यति ठूलो विवादबाट गुज्रेकाहरुका मनमा सम्पूर्ण तुषहरु अन्त्य भइसके भन्ने कुरा गर्दा मनोगत हुन्छ। केही न केही अविश्वास र आशंका त बाँकी नै होला। अब हामी जुन दिशातर्फ जाने कुरा गरेका छौँ, त्यता अघि बढ्दा हामीभित्रका अविश्वास र सन्देहहरूलाई कम हुँदै जान्छ। दिगो एकतालाई आधार बनाउँछ।

फेरि सरकार सञ्चालनमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षका हिसाबले प्रचण्डले निर्देशन दिने कुराले विवाद ननिस्केला ?

पार्टीले नीतिगत निर्देशन दिनसक्छ तर कार्यकारी भूमिकामा हस्तक्षेप गर्दैन। हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ। निर्देशन दिनु पार्टीको जिम्मेवारी हो। प्रधानमन्त्रीले पनि नीतिगत निर्देशन नै दिन पाइँदैन भन्नुभएको पनि छैन।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने किसिमको निर्देशन नआउला ?

त्यो तहको निर्देशन गरेको छैन। हामी बाहिर जे छलफल गर्छौं, त्यो तहको होइन।

आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पद छाड्ने भन्ने चाहिँ सही हो ?

उहाँले सार्वजनिक रुपमा भन्नुभएको छ– ‘म एउटै कक्षा दोहोर्‍याएर पढ्दिनँ।’ यद्यपि, महाधिवेशनको प्रक्रियामा जाँदा कसको भूमिका के हुन्छ, पार्टीले कसलाई के जिम्मेवारीमा राख्ने भन्ने कुरा अधिवेशनको हो।

हामी नेतृत्व व्यवस्थापनको कुरा पनि ध्यान दिएरै गर्छौं। एउटा सबल र सक्षम पार्टी निर्माण गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यसै गर्छौं।

अन्त्यमा, सबैले विभाजनको महसुस गरिसकेपछि फेरि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने सहमतिमा नेकपा जसरी पुगेको छ, त्यसलाई दीर्घजीवी बनाउन कसले के भूमिका खेल्नुपर्छ? एकतालाई कसरी बलियो र दीर्घजीवी बनाउन सकिन्छ ?

सबैभन्दा बढी त दुइटा अध्यक्षले जे काम आफ्नो नेतृत्वमा भयो, त्यसलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नुपर्छ। यो कामको सुरुवात नै उहाँहरुले गर्नुभएको हो। उहाँहरुले अग्रसरता नलिएको भए यो हुने नै थिएन।

दोस्रो कुरा, हामीले सचिवालयलाई ‘कोर अफ द लिडरसिप’ भन्यौँ। सचिवालय अहिलेका समस्या समाधान गर्नसक्ने अंग बन्न सक्नुुपर्थ्यो। आज हामीले कार्यदलका माध्यमबाट जे कुरा खोज्यौँ, त्यो कार्यदल बनाइरहनुपर्ने विषय थिएन। त्यो काम सचिवालयले गर्नुपर्थ्यो। सचिवालय समाधान होइन, समस्या जस्तो देखियो।  त्यस अर्थमा सचिवालयका नेता कमरेडहरुले आफूलाई समस्याका रुपमा होइन, समाधानकर्ताका रुपमा उभ्याउनुपर्छ। तब मात्र ‘कोर अफ द लिडरसिप’ का रुपमा पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

अर्को कुरा, पार्टीमा गतिशीलता तब संभव हुन्छ, जब नयाँपुस्ताले आफ्नो भविष्य देख्छ। अहिलेको विवादमा पुरानो पुस्ता हिस्सेदारीमा बढी रुमल्लियो। पार्टीको जीवन नयाँपुस्ताको भविष्य सुरक्षितमा हुन्छ भन्ने कुरालाई मुख्य नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्‍यो। पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई आशा जगाउनुपर्‍यो। तब त्यो पार्टी जीवन्त गतिशील पार्टी हुन्छ, जब नयाँ पुस्ताको प्रवेश र उनीहरुको सक्रियता सुनिश्चित हुन्छ। आजै केही गर्नुपर्छ भन्ने होइन, ठाउँ त देखाउनुपर्‍यो। त्यो चिज अहिलेको विवादमा देखिएन। अब नेतृत्वले त्यो गर्नुपर्छ।

अर्को, हामीले पार्टी एकता त गर्‍यौँ तर मनोविज्ञानलाई जोड्ने काम गरेका छैनौँ। कमिटी जोड्यौँ, मन जोडिएको छैन। हाम्रो एकता कस्तो छ भने बोक्रो एउटा भएको तर केस्रा अलग–अलग भएको सुन्तला जस्तो अवस्था छ। सुन्तला पनि मौसम सकिन लागेको सुन्तला बोक्राभित्र हल्लिन्छ नि ! बोक्रा र केस्राका बीचमा सम्बन्ध छुट्टिएको जस्तो । त्यसलाई हामीले स्याउको अवस्थामा बदल्नुपर्छ। त्यो संगठनभित्रको जीवन्त गतिविधिबाट मात्र त्यो बदलिन्छ। जब हामी सघन ढंगले सहकार्यमा रुपान्तरित हुन्छौँ, केस्राहरु गुदीका रुपमा परिवर्तन हुन्छन्।

अर्को, विचारको एकरुपता निर्माण गर्ने हो। जब हामी भविष्यका प्रश्नमा अल्मलिन्छौँ, एक हुन सक्दैनौँ। अलग–अलग देखिन्छौँ। यदि हामीले विचारलाई संश्लेषण गर्ने काम गरेनौँ भने एउटा पार्टी बनाउन सक्दैनौँ। विचारको एक रुपताका लागि विगतका मुद्दामा अल्झिने होइन, भविष्यका प्रश्नमा केन्द्रित भएर हामीले छलफल गर्‍यौँ भने सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ। हाम्रो भविष्यको बाटो अलग–अलग बनाइरहनु जरुरी छैन। महाधिवेशनले सुन्तलाजस्तो पार्टीलाई स्याउजस्तो पार्टीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ।