कृष्ण भट्टराई –
हालै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने र्निणय गरेपछि जनताबाट बहिष्कृत व्यक्तिलाई संसद प्रवेश गराएको भन्दै सरकार र सत्तारुढ पार्टीको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ८६(२) को ‘ख’ मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यहाँ कानुनी रुपमा नलेखिएको भएता पनि यी मनोनित सिट भनेका कुनै विषयमा ख्याती कमाएका विषय विज्ञहरुलाई मनोनित गर्न छुट्ट्याइएको मानिन्छ।
यिनै विशेषज्ञका रुपमा मनोनित ३ मध्ये एक थिए हालै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका युवराज खतिवडा। राष्ट्रिय सभाको पदावधी सकिएपछि उनको स्थानमा सोहीकानुनी प्रावधान अनुरुप गौतमलाई मनोनित गर्न नेकपाले उक्त निर्णय गरेको हो।
