बुढीगण्डकीको तीतो यथार्थ: राज्यलाई वार्षिक ६५ अर्ब घाटा, जनतालाई करको पासो !

क्यापिटल

काठमाडौँ

हरिप्रसाद शर्मा 

जुन बेला नेपालमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यो बेला बिजुली कतिबेला आउने कुनै ठेगान हुदैनथ्यो । बिहान उठ्दा बिजुली हुन्थ्यो नत कार्यालयबाट फर्कदा साँझमानै । कहालीलाग्दो अन्धकार युग थियो, त्यतिबेला ।

बिजुलीको अत्यधिक माग हुने समयमा पनि ‘लोड’ पुग्दैनथ्यो ।  दशैं र तिहार जस्ता चाडपर्वमा अत्यधिक माग हुने समयको एउटा विकल्प थियो, त्यो हो ९० मेगावाटको कुलेखानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ।

मनसुन सकिएपछि भरिएको कुलेखानीलाई साँझको समयमा चलाउने गरिन्थ्यो । तर, पनि ‘लोड’ पुर्याउन सक्ने अवस्था थिएन् । किनकी ठूला जलविद्युत्  र जलाशय आयोजना बनेका थिएन् । कुरा हो, वि.सं २०६८ सालको ।

त्यतिबेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिए, डा. बाबुराम भट्टराई । कहालीलाग्दो लोडसेडिङ र बिजुलीको माग बढिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी उनले नै कुलेखानीको विकल्पमा ठूलो क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी परियोजना विकास गर्ने योजना अघि सारे ।

काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज, बुटवलजस्ता शहरीक्षेत्र नजिक ‘लोडसेन्टर’ पर्ने भएकाले पनि बुढीगण्डकीलाई जलाशययुक्त आयोजनाकै रुपमा छनौट गरियो । परियोजना बनेपछि सदाबहार ३०० मेगावाट बिजुली दिन सक्ने गरी छनौट गरिएको थियो । 

प्रकाशित मिति: : 2020-09-08 14:48:23

प्रतिकृया दिनुहोस्