सुवास भट्ट/जीवन बस्नेत/चिरञ्जीवी घिमिरे
जग्गा प्राप्ति र ‘साइट क्लियर’ नगरी कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर नगर्न आफैँले दिएको निर्देशन तथा विद्यमान कानुनविपरीत रेल विभागले अघि बढाएको ३३ अर्बको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुचि देखाएको छैन । अख्तियारले उजुरीमाथि सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
इनरुवा–काँकडभिट्टा सडकखण्डको रेलमार्गमा माटो भर्ने (ट्र्याक बेड निर्माण) कामका लागि आह्वान गरिएको ३३ अर्बको टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेकै पहलमा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको एक आयुक्तले बताए ।
कोरोना संक्रमणका कारण प्रमुख आयुक्त घिमिरे २७ साउनदेखि होम आइसोलेसनमा थिए । आइसोलेसनमै रहेका वेला उनले रेलमार्गको ठेक्कासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गराएका हुन् । अहिले भने निको भएर उनी कार्यालय फर्किएका छन् ।
प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गर्ने क्रममा पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको अवस्थामा पछि पुनः छानबिन गर्न सक्ने गरी तामेलीमा राख्न पाउने कानुनी अधिकार अख्तियारलाई छ । तर, जग्गा प्राप्ति नभएसम्म टेन्डर नगर्न यसअघि अख्तियारले नै निर्देशन जारी गरेको थियो ।
