काठमाडौँ–अंग्रेजीमा प्रचलित उखानमा भनिए जस्तै नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने मामिलामा ‘ओठमा नपुग्दै कप चिप्लिन सक्ने’ सम्भावना अझै टरिसकेको छैन।
अपेक्षा गरिएभन्दा फरक शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस नगरेपछि आशंका बढेको हो।
सांसद नभए पनि ६ महिना अर्थमन्त्री, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका युवराज खतिवडाले शुक्रबार नै राजीनामा गरिसकेका छन्।
तर गौतमका मामिलमा नेकपाले दुई पटक गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता देखिएको छैन। गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयनका लागि बालुवाटारबाट सिफारिस गरेपनि शितल निवासले यो मामिलामा पहिलेका सिफारिस जस्तै तत्काल अनुमोदन गर्ला या केही नैतिक र संवैधानिक प्रश्न उठाउला? अब यो अड्कलबाजीको विषय बनेको छ।
नेकपाको एक उच्च स्रोतका अनुसार जनताद्वारा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले विज्ञ, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिको श्रेणीमा राखी मनोनयन गर्दा के सन्देश देला? यो प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
