सरकारले सरकारी चिकित्सकको सुविधामा ससर्त असाधारण वृद्धिको प्रस्ताव तयार पारेको छ । तलबको सात गुणासम्म भत्ता दिने प्रस्ताव गर्दै सरकारले सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा सेवा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ भन्छ, ‘कुनै पनि सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीले एक संस्थाबाहेक अन्यन्त्र काम गर्न पाउने छैनन् ।’
सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा प्राक्टिस नगरेबापत तलबको २०० प्रतिशतदेखि ३५० प्रतिशतसम्म ननप्राक्टिस भत्ता दिइनेछ । त्यसैगरी शतप्रतिशत अध्यापन भत्ताको पनि उनीहरू दाबेदार हुनेछन् । विशेषज्ञ डाक्टरहरूले उपत्यकामा शतप्रतिशत र उपत्यकाबाहिर १५० प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् । सबै चिकित्सकले १२.५ प्रतिशत पेसागत जोखिम भत्ता पनि पाउनेछन् ।
सरकारको योजनाअनुसार मेडिकल अधिकृत (एमबिबिएस)ले अधिकतम् १ लाख ६६ हजार ५६७ सम्म पाउनेछन् । यो तहका चिकित्सकलाई तलबबापत ४० हजार ३८०, ननप्राक्टिस भत्ता (२०० प्रतिशत) ८० हजार ७६०, अध्यापन भत्ता (१०० प्रतिशत) ४० हजार ३८० र पेसागत जोखिमभत्ता ५ हजार ४७ प्राप्त हुनेछ ।
त्यस्तै, एकदेखि तीन वर्षको स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकलाई तलबबापत ४३ हजार ५८०, ननप्राक्टिस भत्ता (२५० प्रतिशत) १ लाख ८ हजार ९५०, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ४३ हजार ५८०, अध्यापन भत्ता ४३ हजार ५८० र पेसागत जोखिम भत्ता ५ हजार ४४७ गरी २ लाख ४५ हजार १३७ प्राप्त हुनेछ । यो तहका चिकित्सक उपत्यकाबाहिर गएमा विशेषज्ञ भत्तामा ५० प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ७९० थप गरी कुल २ लाख ६६ हजार ९२७ प्राप्त गर्नेछन् ।
