सौगात गौतम
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बन्दै गर्दा, सांसद विकास कोषको विषयले बहसको स्थान पाएको थियो। तर भदौ महिना सुरु हुँदा भने यो बसह हराइसकेको छ। कोरोना महामारीले ल्याएको संकटको समयमा खर्च गर्न सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा राखिनुपर्ने टिप्पणी दिनहुँ जस्तो आइरहेका थिए। तर ती टिप्पणीहरु कार्यमा रुपान्तरण हुन सकेनन् र त्यो बहसले अहिले ठाउँ पाएको छैन।
संघीय सांसद र प्रादेशिक सांसदहरुलाई दिइने रकम २२ अर्ब हाराहारीमा हुने भएकाले पनि सामाजिक अभियान्ताहरु यति ठूलो रकमलाई यसरी मनपरी तरिकाले बाँड्न नहुने भनेर भन्दै थिए। तर यो अभियान तार्किक निष्कर्षमा अझै पुग्न सकेको छैन। हुन पनि नेपालमा सामाजिक र राजनीतिक अभियानहरुको प्रकृति हेर्ने हो भने निचोडमा कमै पुग्ने गर्छन्। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन्छन् तर ती सहमति कार्वान्यवन हुँदैनन्।
