भारतबाट रोजगार गुमाएर फर्केका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका मानिस अब परिवार कसरी बचाउने भनेर चिन्ता गर्दै पुर्पुरोमा हात राखेर आपसमा बातचित गर्दै गरेको दर्दनाक तस्बिर सञ्चारमाध्यमले हालै सार्वजनिक गरेको छ। उमेर ढल्कने अवस्थामा पुगेका ती मानिसको दयनीय स्थिति र त्यो उमेरमा आइपरेको यस्तो चिन्ता साँच्चिकै हृदयविदारक छ। आफ्नो पहाड घर भन्नु मात्रै छ। त्यहाँ परिवारलाई खान पुग्ने सम्पत्ति छैन। त्यसैले सीमापारि मजदुरी र चौकीदारी गर्न जानुपरेको हो। उनीहरूलाई आफ्नो मातृभूमि त छ, तर हाम्रो दुःख देख्ने सरकार छ जस्तो लाग्दैन। यस्ता सवा दुई लाख मानिस ती दुई प्रदेशमा मात्र भारतबाट फर्केका छन् भनिएको छ।
यो भाइरस कहिले हट्ने हो ? भारतीय अर्थतन्त्र कहिले खुल्ने हो ? खुलेपछि पनि त्यही ठाउँमा रोजगार पाइने हो वा होइन, केही पत्तो छैन। त्यतिञ्जेल कसरी परिवारको पेट भर्ने हो ? सम्झँदा कहाली लाग्ने स्थिति छ। यहाँको स्थिति झन् कहालीलाग्दो छ। किनभने पहिलो कुरा त यहाँ पनि कोरोना छ। दोस्रो, कर्णाली आसपासको क्षेत्रमा लाखौं मानिस रोजगार गुमाएर सीमापारिबाट आएका छन्। अनि खान पुग्ने अन्नपात दिने आफ्नो खेतबारी छैन। अलिअलि भएकोबाट पनि तत्कालै अन्नपात आउने होइन। समस्या साँझ–बिहानको छ।
अब यी जनतालाई हेर्ने कसले ? हेर्ने पहिलो जिम्मेवारी त स्थानीय सरकारहरूकै हो। यी मानिस पैसा पाइने जस्तोसुकै काम गर्ने खालका मानिस भएकाले स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई ज्यालादारीमा काम लगाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने बजेटबाट उनीहरूलाई ज्याला दिइनुपर्छ। बजेट अपर्याप्त भएमा तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जहाँसम्म उनीहरूबाट गराइने कामको प्रश्न छ, स्थानीय सरकारले त्यसको योजना बनाउनुपर्छ। त्यसमा वृक्षरोपण, नदी खोलामा तटबन्ध निर्माण, बाढीपहिरो जाने सम्भावना भएका ठाउँमा रिटेन्सनवाल निर्माण, सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरूको मर्मत–सम्भार, ढल निकास निर्माण, सरसफाइ, ससाना पुल कल्भर्ट निर्माण, बगैंचा, पार्क र पोखरी निर्माण, लघु सिँचाइका काम, खेलकुद मैदान निर्माण आदि हुन सक्छन्। कोरोना उन्मूलन भएपछि तीमध्ये धेरै मानिस पुनः सीमापारि जान सक्ने भएकाले त्यतिञ्जेल सरकारहरूले यस्ता परिवारलाई भोकमरीबाट बचाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सरकारबाहेक उनीहरूको अर्को कुनै सहारा छैन।
