न्यायालयको काम-कारबाहीबाट पीडित पक्षले नि:सन्देह न्याय-निसाफको अपेक्षा राख्छ। तर, वेलावेला विभिन्न फैसला र आदेशले न्याय दिने मन्दिरको गरिमाप्रति नै प्रश्न उठाउने गरेको छ। पछिल्लो समयका केही घटनाले त्यसै गरी न्यायको शिर निहुराएको छ।
पत्नी हत्यामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय सर्वोच्च अदालतले गएको १५ असारमा घटाएर साढे ८ वर्षमा झारिदियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको उक्त फैसला अनुसारको सजाय भोगेर कोइराला ८ साउनमा रिहा भइसकेका छन्। उक्त फैसलाले न्याय सम्पादनप्रति नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी भइरहेका छन्। भलै, चौतर्फी आलोचनापछि सर्वोच्च अदालतले सजाय छूट दिने आफ्नो फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
