अब देशका ४ हजार भन्दा बढी व्यक्तिले विदेश भ्रमण गर्दा रातो पासपोर्ट (कुटनीतिक राहदानी) प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। नयाँ ‘राहदानी नियमावली, २०७७’ कार्यान्वयनमा आएसँगै उनीहरूले यस्तो सुविधा पाएका हुन्। यसैसाता नयाँ राहदानी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
नयाँ राहदानी नियमावलीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुखदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई रातो पासपोर्टको व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा अबदेखि विदेश भ्रमण गर्दा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखदेखि प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष समेतलाई रातो पासपोर्टको सुविधा दिइएको छ।
त्यति मात्र होइन, स्थायी प्रकृतिका आयोग, प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने गरी नियुक्त भएका नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी सरहको पदमा नियुक्त प्रमुख, अध्यक्ष वा पदाधिकारी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षले पनि विदेश भ्रमण गर्दा रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने छन्।
नयाँ नियमावली अनुसार ९०४ जना जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विदेश भ्रमण गर्दा रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने छन्। यसमा २७५ जना प्रतिनिधि सभाका सांसद, ५९ जना राष्ट्रिय सभाका सांसद, ५५० जना बिभिन्न प्रदेशका सांसद, ५ जना महानगरपालिकाका प्रमुख, १३ जना उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र १ जना काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुख रहेका छन्। नियमावली अनुसार उनीहरूको पति वा पत्नी पनि सँगै विदेश भ्रमणमा जानु परे उनीहरूले समेत रातो पासपोर्ट पाउने छन्।
सरकारले राहादनी नियमावली, २०६७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ राहदानी नियमावली ल्याएको हो, जुन साउन २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। नियमावलीको नियम १० मा सरकारी वा विशेष कामको लागि विदेश भ्रमणमा जाँदा क-कस्ले रातो पासपोर्ट पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राहदानी नियमावली, २०७७ नियम १० अनुसार विदेश जाने व्यत्तिको पति वा पत्नीसँगै विदेश जाने भए उनीहरूले समेत रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने छन्।
