चार दशकअघि भारत र नेपाल दुई देशका परराष्ट्र सचिवबीच बैठक भयो। बैठकले नेपाल— भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन गर्ने निर्णय गर्यो। दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। सन् १९८१ मा जेटीसीको गठन भयो। जेटीसीले दुई दशक लगाएर १ सय ८२ स्थानको स्ट्रिप नक्सा तयार पार्यो।
त्यसपछि सन् २००७मा दुवै देशको प्राविधिक तहमा ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्दै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर भयो। कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विषयमा राजनीतिक तहबाट टुंग्याउने भनेर जेटीसीले दुवै देशको सरकारलाई सिफारिस गर्यो। त्यो प्राविधिक कमिटीले सुस्ता र कालापानीको सीमांकन गर्न सकेन।
सुस्ताका विषयमा नेपाल—भारतबीच पटकपटक समाधानको प्रयास भए पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा भने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षा नै गर्दै आएको नापीका प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका छन्।
