अहिले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माण सम्बन्धी टेन्डरको चर्चा छ । यो टेन्डर नौलो विकास प्रक्रियाका कारण नभई सेटिङका कारण चर्चित बनेको छ ।
विवादकै बीचमा आज र भोलि नै टेन्डर खोलिँदैछ । त्यसपछि टेन्डरको ‘मूल्याङ्कन’ हुनेछ । नेपाल रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले ५४ वटा बोलपत्रको मूल्याङकन एक महिनामा हुने बताइसकेका छन् ।
सीमित कम्पनी मात्र सहभागी हुन सक्नेगरी टेन्डर गरिन लागेकाले यसमा सेटिङ भएको स्पष्टै भएको छ । नेपालमा सेटिङ भएका ठेक्काको बनावटी मूल्याङ्कन गर्ने चलन बसेको छ । यस्ता कुन ठेक्का, कसले पाउने भनेर पहिले नै तय गरिएको हुन्छ ।
टेन्डर स्पेसिफिकेसनबाटै अरूलाई दाबी विरोधको ढोका पनि बन्द गरिएको हुन्छ । शक्ति केन्द्रहरूको आशीर्वाद प्राप्त कम्पनीहरूका लागि खोलिने यस्ता ठेक्कामा कुन नम्बरको ठेक्का कस-कसले, कति मूल्यको टेन्डर हाल्दैछ भन्ने सूची पहिल्यै सम्बन्धित सरकारी अड्डाका हाकिमका हातमा पुगेको हुन्छ । ‘मूल्याङ्कन’को कागजात पनि टेन्डर नखोल्दै तयार भइसकेको हुन्छ ।
अहिले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको प्रस्तावित रेलमार्गको ट्रयाकबेड बनाउने (माटो भर्न) गरिएको ठेक्कामा यही शैली अवलम्बन गरिएको छ ।
नेपालमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने धन्दा १० वर्षयता मौलाएको छ । यसमा निर्माण क्षेत्रका सिन्डिकेटवाला कम्पनीहरूको एकछत्र रजगज छ । यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूले उपल्लो तहका राष्ट्रसेवक र नेताहरूलाई पट्याएर आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन् ।
कतिपय नेताहरू नै सेटिङमा अग्रसर हुन्छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई यति, सम्बन्धित मन्त्री र नेतालाई यति भनी भाग पुर्याएर यस्तो सेटिङ गरिन्छ ।
अहिले रेलमार्गको ठेक्कामा गरिएको सेटिङमा नेकपा र कांग्रेस दुवै पार्टीको ‘सहमति’ रहेको उनीहरूले साँधेको मौनताले देखाइरहेको छ । तालुकदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हतारो रेल विभागमै देखिरहेको छ । सबैजना लागत अनुमानभन्दा एक प्रतिशत कममा परियोजना आ-आफ्ना ठेकेदारलाई दिएर लाभ लिन हतारिएका छन् ।
