मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न हिजोको कानूनी व्यवस्थाले नसक्ने भएकाले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कानून निर्माण आवश्यक छ।
गएको ३ साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने माडीको कुसुमखोलामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका चेपाङ समुदायका टहरामा आगजनी गरिएको विषयले देश नै तरङ्गित भयो। यस घटनामा निकुञ्ज कार्यालयको तर्फबाट मानवीय त्रुटि भएको ठहर गरियो र त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा सरुवा गरेपछि कुसुमखोला घटना मत्थर भएको छ।
पशुपति अधिकारी
यो घटनाले नेपालले सन् १९७० को दशकदेखि जैविक विविधता, भू–दृश्य र जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलता ओरालो लाग्ने देखाएको छ। नेपालमा हालसम्म बचेखुचेको एउटा मात्रै पर्यटन प्रवर्द्धनको क्षेत्र खस्किने जोखिम छ। वन र वन्यजन्तु जोगाउने नाममा मानवीयतालाई उपेक्षा गरेको नाममा अतिक्रमण लगायतका गलत कामलाई प्रश्रय दिंदै गए वन सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा विकराल अवस्था आउनेछ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये तेस्रो हो। सन् १९८४ देखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यो निकुञ्जले नेपाललाई विश्वसामु चिनाएको छ। यस्तो सम्पदा संरक्षणको काममा अधोगति शुरु हुनु शुभ संकेत होइन।
अतिक्रमणमा जेलिएको भोटको राजनीति
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनले ढाकेको क्षेत्रफल करीब २६५ वर्ग किलोमिटर छ। यो वन निकुञ्जका वन्यजन्तुको विस्तारित बासस्थान र जैविक मार्ग पनि हो। यस्तो महत्वपूर्ण वन क्षेत्रभित्र झण्डै दश हजार घरधुरी परिवार अतिक्रमण गरी बसेका छन्। वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दो छ र यसमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ।
