काठमाडौं । न्याय क्षेत्रमा हुर्किएका विकृति, विसंगतिका फेहरिस्त बारम्बार प्रकाशमा आइरहेकै छन् । घटना–परिघटनासँग जोडिएर प्रकाशमा आउने विकृति, विसंगतिका सिलसिला तत्काल पूर्णरुपमा रोक्नका लागि संविधान तथा कानुनमा विद्यमान केही छिद्रका कारण सम्भव नहुने कानुन व्यवसायीहरुले नै खुलेर बताउने गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था तथा ऐन–कानुनका विद्यमान प्रावधानकै बाबजुद पनि तत्काल न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि पहल गर्ने ठाउँ औँल्याएर प्रधानन्यायाधीशसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र पेश गरेको छ ।

बार एशोसिएशनले साउन २५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमक्ष पेश गरेको १७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रले नै न्यायालयभित्र विभिन्न विकृति, विसंगति रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । ती तमाम विकृतिको जड नै समाप्त पार्न तत्काल सम्भव नभए पनि न्यायालयको गरिमा केही हदसम्म बढाउन र न्याय क्षेत्रप्रति जनआस्था घट्न नदिन प्रधानन्यायाधीशकै अग्रसरतामा तत्काल गर्नुपर्ने सुधारबारे बार एशोसिएशनले ध्यानाकर्षणपत्रमा बुँदागत रुपमा १७ वटा सुझाव दिएको हो ।