मुआब्जा विवादको नाममा हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आयोजनाको नाममा जग्गा आधिकारिक रूपमा प्राप्त भएपछि मात्र ठेक्का लगाउन निर्देशन दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पनि जग्गा प्राप्त नभएसम्म बजेट परिचालन नगर्न मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ– जग्गा प्राप्ति नगरेसम्म ठेक्का लगाउन मिल्दैन । तर, संवैधानिक आयोगहरूका निर्देशन तथा नेपालको कानुनभन्दा माथि गएर रेलका नाममा २८ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारको यो निर्णयमा प्रतिपक्ष र संसद्को लेखा समिति पनि बोलेका छैन किनकि ठेक्का पाउनेमा सत्तापक्षका मात्र होइन, प्रतिपक्षका सांसदहरू पनि छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बजेट तथा निर्माणस्थलको व्यवस्थासम्बन्धी नियम ६ का उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख–बिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्नुहुँदैन ।’
