संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । हालसम्म सातवटा आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा पाँचवटै पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएका छन् । चार सदस्य पद पनि रिक्त छन् ।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलवा संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुका साथै धारा २९३ बमोजिम त्यस्तो संसदीय समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक निकाय काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिन सक्ने प्रावधान छ ।
