- ठेक्का दिने, कमिसन कुम्ल्याउने र मुआब्जाको विवादमा आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति हाबी
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, अख्तियार र महालेखाको निर्देशन तथा अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनविपरीत टेन्डर आह्वान
- जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबास र सिमरासम्म रेलमार्ग निर्माणाधीन तर, बर्दिबासबाट इनरुवासम्मको खण्ड छाडेर इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म ठेक्का दिन टेन्डर आह्वान
.........................
ठेक्का दिने, कमिसन कुम्ल्याउने र ‘साइट क्लियरेन्स’ नभएको भन्दै आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेपछि अख्तियार र महालेखाले मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि आयोजनाका नाममा लालपूर्जा नभएसम्म ठेक्का दिन रोक लगाएको छ । तर, सरकारले सम्पूर्ण नीति, निर्देशन र नियमावलीविपरित इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म रेलमार्गका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । जब कि जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबास र सिमरासम्म रेलमार्ग निर्माणाधीन छ । तर, बर्दिबासबाट इनरुवासम्मको खण्ड छाडेर इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म ठेक्का दिन टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।
रेल विभागले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा ट्र्याक बेड (लिक राख्नुअघिको काम) निर्माणको लागि २८ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एक सय ६ किलोमिटर लामो यो ट्र्याक बेड निर्माण गर्न आवश्यक ६ सय तीन बिघा जमिन भने प्राप्त गर्न बाँकी नै छ ।
विभागले यो खण्डलाई ५४ प्याकेजमा टुक्र्याएर टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । गत १४ असारमा ३० वटा र १७ असारमा २४ प्याकेजको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । खरिद नियमावलीको नियम ६(३) अनुसार निर्माणस्थलको (जग्गा) व्यवस्था नभई, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूखबिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्न बजेटको व्यवस्था नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाइँदैन । रेल विभागले हतारमा थालेको ठेक्का प्रक्रिया महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनविपरीत पनि छ ।
